संवेदक अनेक, ठेकेदार एकः 14 वीं वित्त आयोग की योजना में करोड़ों के गड़बड़झाला पर लीपापोती शुरू

आरटीआई कार्यकर्ता के खुलासे के बाद गम्हरिया प्रखंड के मुखिया से लेकर बीडीओ और संवेदक में खलबली। जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने का आरोप....

सरायकेला (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की डुगडुगी के बीच सरायकेला-खरसावां जिले में 14 वें वित्त आयोग के पैसों के बड़े घालमेल का खुलासा हुआ है।

यह घालमेल जलमीनार, हैंड वॉश मशीन और सोलर लाइट के टेंडर से लेकर धरातल पर उतरने तक हुआ है। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश श्रीवास्तव ने किया है।

श्रीवास्तव ने गम्हरिया प्रखंड के सभी पंचायतों में14 वें वित्त आयोग से बने जलमीनारों, सोलर लाइटों और हैंड वॉश मशीनों के संदर्भ में सूचना मांगी थी।

उसी सूचना में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा एडीएम को जांच के लिए लिखी गई चिट्ठी से एक बड़े लूट-खसोंट का खुलासा हुआ है।

हालांकि पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा 24 अगस्त 2020 को ही जांच संबंधी आदेश एडीएम को दिया गया है, जिसका रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपा गया है और जांच की भनक लगते ही मुखिया से लेकर संवेदक, जेई और बीडीओ सक्रिय हो गए हैं। कई पंचायतों में बने जलमीनार, सोलर लाइट और हैंड वॉश मशीनों को दुरुस्त कराने में जुट गए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश श्रीवास्तव की मानें तो इसके पीछे करोड़ों का चूना एक ही संवेदक द्वारा लगाया गया है।उन्होंने दावा किया है कि पूरे जिले में जल मीनार सोलर लाइट और हैंड वॉश मशीन लगाने का ठेका गायत्री इंजीनियरिंग, पीयूष इंटरप्राइजेज और आरपी इंटरप्राइजेज को मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि तीनों ही संवेदक के प्रोपराइटर प्रदीप दंडपात हैं। उन्होंने बताया कि पीयूष इंटरप्राइजेज प्रदीप दंडपात के बेटे के नाम पर है।

आरपी इंटरप्राइजेज उनके मैनेजर और एक अन्य सहयोगी के नाम पर है। तीनों को मैनेज एक ही व्यक्ति करता है। तीनों टेंडर हजार- पांच सौ ऊपर नीचे करके डालते हैं। जिसको टेंडर फाइनल हुआ उसके पीछे लाभ एक ही व्यक्ति उठाता है।

उन्होंने बताया कि गम्हरिया प्रखंड के बुरुडीह, यशपुर, मुड़िया, और दुग्धा पंचायतों में बड़े पैमाने पर मुखिया के मिलीभगत से इन योजनाओं का घोटाला हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरे मामले को लेकर लीपापोती में लगे हैं।

वैसे पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है जो साफ तौर पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है। हालांकि ग्रामीणों में इसको लेकर खासी नाराजगी भी है।

बताया जाता है कि पूरे प्रक्रिया में सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए काम किया गया है। यहां तक कि योजना से संबंधित शिलापट्ट भी नहीं लगाया गया है। न ही मुखिया का हस्ताक्षर या अनुशंसा संबंधित योजना के पूरा होने पर कराया गया है। सभी हस्ताक्षर फर्जी है।

मुकेश श्रीवास्तव का दावा है  कि सभी योजनाओं के संवेदक भले ही कागज पर अलग-अलग हों, लेकिन हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति का है।

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Ceo_Cheif Editor

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