RTI एक्टिविस्ट उपेन्द्र ने PM मोदी को यूं भेजी ‘मन की बात’

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“प्रधानमंत्री ने “मन की बात” में 15 अगस्त को लेकर जनता से अपने विचार मांगे थे।जिसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने पीएमओ कार्यालय को पत्र भेज कर सुझाव दिया है कि सबका विकास तभी संभव है जब पीएम मोदी चार महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकृष्ट कर इसे ईमानदारी पूर्वक लागू कर दे तो देश के गरीब और ग्रामीण जनता को इससे ज्यादा लाभ पहुँचेगा।”

सोशल वर्कर एवं आरटीआई एक्टिविस्ट उपेन्द्र प्रसाद सिंह……

चंडी (संवाददाता)। नालंदा जिले के चंडी प्रखंड के दस्तूरपर गाँव निवासी सोशल वर्कर एवं आरटीआई एक्टिविस्ट उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने 15 अगस्त को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव प्रेषित किया है कि कैसे प्रधानमंत्री का नारा ‘सबका साथ सबका विकास’ सफल हो सकता है।

श्री सिंह ने पीएम को अपने प्रेषित पत्र में सबसे पहले शिक्षा विषय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है कि सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी के बच्चे अपने अपने कार्यक्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए नामांकन कराए।एक साथ गरीब, अमीर, लाचार, लघु किसान और अमीर व्यापारी के बच्चे एक साथ एक बेंच पर शिक्षा ग्रहण करने की नीति बनाई जाए तभी यह नारा सफल हो सकता है।

दूसरे बिंदु स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने के लिए कानून बनाया जाए। सरकारी अस्पताल में अपना,बच्चों तथा परिवार के लोगों को बीमार होने पर भर्ती कराने का निर्देश दिया जाए।जब सभी एक साथ होंगे तभी सभी के विकास का नारा बुलंद होगा।

तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पानी पर चर्चा करते हुए कहा कि एक तरफ अमीर मिनरल वाटर का प्रयोग कर रहे हैं तो , दूसरी तरफ ग्रामीण जनता को साफ पानी भी नसीब नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में सप्लाई वाटर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाए।

चौथे बिंदु भोजन पर सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि देश में जितने भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी है, उन सभी को अपने कार्यक्षेत्र में संचालित पीडीएस के दुकान में मिलने वाले चावल और गेहूँ खाने का आदेश दिए बिना भारत जैसे गरीब देश में अच्छे किस्म का चावल और गेहूँ मिलना संभव नहीं हैं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह का उक्त सुझाव पीएमओ कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। देखना है कि पीएम उनके इस सुझाव पर कितना अमल कर पाते हैं । इससे पहले भी श्री सिंह यूपी सरकार को शिक्षा को लेकर अपने सुझाव भेज चुके हैं ।

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