“शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आज सोमवार को सभी जिलाधिकारी समेत सभी नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त तथा जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया है……”
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार की नीतिश सरकार ने हड़ताली शिक्षकों पर शिकंजा कसते हुए उनके हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है।
सभी जिलाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि जो शिक्षक मैट्रिक परीक्षा का संचालन, वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य में बाधा पैदा करते हों, शिक्षा विभाग के जिलास्तरीय या प्रखंड स्तरीय कार्यालय को जबरन बंद कराते हों, जिन शिक्षकों को परीक्षा संचालन, वीक्षण व इंटर की कापियों के मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है।
उन्हें योगदान करने नहीं देते हों, उनके विरुद्ध नजदीक के थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं और कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ त्वरित अनुशासनिक कार्रवाई कर ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाए। साथ ही सभी स्तर पर कार्रवाई की सूचना अविलंब मुख्यालय को मुहैया कराई जाए।
आरके महाजन के मुताबिक परीक्षा संचालन, वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य में बाधा डालने वाले जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी, उन रिक्तियों को पहचान कर उसे वर्तमान में संचालित नियोजन प्रक्रिया में शामिल कर वहां नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
महाजन के मुताबिक जिन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होगी, उनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकार के स्तर से कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश सभी जिलों को दिया गया है। किसी कीमत पर परीक्षार्थियों के हित में परीक्षा संचालन के साथ-साथ मूल्यांकन कार्य भी समय पर ही कराया जाएगा।
