पूजा के ठिकानों पर ED की छापेमारी को लेकर BJP ने की CBI जांच और CM के इस्तीफे की मांग
राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। प्रदेश भाजपा ने खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी के छापों को केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण बताया है।
प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले की सीबीआइ जांच की मांग की। कहा कि चूंकि राज्य में खनिज संसाधनों की लूट हर ओर मची है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेता, पुलिस, स्थानीय प्रशासन की भी मिलीभगत है। जिलों के डीएमओ (खनन पदाधिकारी) भी बड़ी भूमिका इसमें अदा कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में सीएम हेमंत को चाहिए कि पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने की अनुशंसा करें। साथ ही अगर सीएम में नैतिकता है तो साढ़े तीन करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा भी दें।
दीपक प्रकाश ने कहा कि ईडी द्वारा छापेमारी पर सत्तारुढ़ दल के प्रवक्ता ने 6 मई को कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। पर इसके विपरीत सीएम ने इसे केंद्र की गीदड़ भभकी कहा। पूजा सिंघल के ठिकानों से 19 करोड़ से अधिक राशि मिलने, सगे संबंधियों के यहां से 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति की बात सामने आयी है। कई कागजात मिले हैं। इस स्थिति के बावजूद सीएम हल्की बातें कर रहे हैं। सरकार कुछ और कह रही है और उनकी पार्टी का कुछ और।
यह बताता है कि सीएम बौखलाहट में हैं। वे खान विभाग के मंत्री स्वयं हैं, ऐसे में उनके विभाग के अधिकारी के खिलाफ छापेमारी की खबर ने उन्हें बेचैन कर दिया है। अब होना यह भी चाहिए कि बतौर आइएएस अफसर पूजा सिंघल के पूरे कार्यकाल की भी जांच हो।
कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब-जब राज्य में या देश में कांग्रेस की या उसके समर्थन से बनी सरकार रही है, करप्शन के मामलों में बढ़ोतरी आती रही है। मधु कोड़ा सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां राज्य में हुई थीं, उससे अधिक गड़बड़ी अभी सामने आनी है। कोड़ा सरकार में मधु कांग्रेसियों ने खाया, कोड़ा दूसरे को मिला।
दीपक प्रकाश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि झामुमो का यह कहना कि केंद्र से झारखंड को अच्छे अफसर नहीं मिलते, गलत है। राज्य में मौजूद अधिकारियों के बलबूते ही पिछली सरकार में राज्य में सड़क, बिजली और अन्य मुद्दों पर अच्छे काम हुए। पर इस सरकार में ऐसा नहीं है। दरअसल महावत अच्छा होना चाहिए तभी हाथी पर कंट्रोल रहेगा। वर्तमान सरकार अधिकारियों से काम कराने और लगाम लगाने में विफल साबित हुई है।
