नीतीश मंत्रिमंडल ने लगाई 21 एजेंडों पर मुहर, शारीरिक शिक्षकों की बहाली समेत जानें अन्य अहम फैसले

पटना ( एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क )। बिहार में पदस्थ भाजपा नीत नीतीश सरकार की मंत्रिमंडल आज बुधवार हुई विशेष बैठक में 21 अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल द्रारा शराबबंदी कानून पर फैसला बढ़ा दिया गया है। इसके तहत बिहार की सीमा के बाहर से आने-जाने वाले शराब को रोकने के लिए कई अहम कदम

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नीतीश मंत्रिमंडल ने लगाई 21 एजेंडों पर मुहर, शारीरिक शिक्षकों की बहाली समेत जानें अन्य अहम फैसले

पटना ( एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क )। बिहार में पदस्थ भाजपा नीत  नीतीश सरकार की मंत्रिमंडल आज बुधवार हुई विशेष बैठक में 21 अहम फैसले लिए हैं।

मंत्रिमंडल द्रारा शराबबंदी कानून पर फैसला बढ़ा दिया गया है। इसके तहत बिहार की सीमा के बाहर से आने-जाने वाले शराब को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। किसी घर या परिसर में शराब पकड़े जाने पर थोड़ी नरमी दी गई है। मंत्रिमंडल ने नए नियम पर मुहर लगा दी गई है।

अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के अनुसार शराबबंदी पर सरकार सख्त है। ऐसे में बिहार से गुजरने वाली शराब गाड़ियों के साथ सख्ती की गई है। बिहार से गुजरने वाली शराब के लिए रूट तय कर दिए गए है। तय रूट से ही शराब की गाड़ियां गुजरेगी।

बिहार सीमा में एंट्री होते ही तय रुट पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं। चेक पोस्ट पर शराब वैन को डिजिटल लॉक दिया जाएगा। बिहार की सीमा पार करने के बाद डिजिटल लॉक को खोल दिया जाएगा।

यहीं नहीं, बिहार में एंट्री पाने वाली गाड़ियों को बिहार सीमा से 24 घंटे में पार करना होगा नहीं तो फिर उसे जब्त कर लिया जाएगा। वहीं, शराब गाड़ियों का दुर्घटना होने पर जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी।

कहीं किसी परिसर में शराब मिलती है तो वहां पर चिन्हित स्थल को सील किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर चिन्हित स्थल सील होगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह काम होगा।

वहीं, मंत्रिमंडल ने बकाया महंगाई का इंतजार खत्म करवा दिया है। मंत्रिमंडल ने बकाए महंगाई भत्ते की भुगतान पर हरी झंडी दे दी है। सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाया डीए का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने का बकाया डीए रिलीज कर दी जाएगा।

बिहार सरकार ने सातवें वेतनमान पाने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए में इजाफा किया है। एक जुलाई 2021 से यह प्रभावी है।

स्कूली बच्चों को साइकिल पोशाक देने में रियायत देने जा रही है। साइकिल और पोशाक के लिए आवश्यक 75 फीसदी उपस्थिति में ढील दी है। यह छूट कोविड-19 महामारी को लेकर दी गई।

वहीं, बिहार के प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 8386 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्राइमरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों को लेकर पद का सृजन किया है। यही नहीं, इन शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय में वृद्धि की है।

शारीरिक शिक्षकों के मंथली मानदेय में 200 रुपए का इजाफा किया गया है। मानदेय वृद्धि पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने बिहार सरकार के कैलेंडर 2022 की छुट्टियों पर हरी झंडी दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत 21 तो ऐच्छिक अवकाश के तहत कुल 20 छुट्टी होगी।

वित्तीय वर्ष बाद पहला दिन बैंक बंद होगा यानि 1 अप्रैल 2022 को बैंक बंद रहेगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सभी बूथों पर बायोमेट्रिक के साथ होगा वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मतदान और मतगणना का लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मुंगेर, खड़गपुर पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी अनामिका सेवा से बर्खास्त किया है। वे लंबे समय से गैरहाजिर थे। पुनरीक्षित और अनुपरीक्षित वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया है।

पुनरीक्षित वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के डीए  में 25 फीसदी की वृद्धि के साथ अब उन्हे 164 फीसदी के स्थान पर 189 फीसदी महंगाई भत्ता देय होगा। जबकि अनुपुरीक्षित वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 356 फीसदी डीए का लाभ लेंगे। यह लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा।

वहीं, डालमिया सीमेंट डीसीएसपी लिमिटेड बंजारी को पुनर्वास पैकेज देने जा रही है। मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लि. नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल के आदेश पर यह पैकेज देंगी। इसके अलावा बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल कंपनी पर छूट दे रही है।

नीचे पढ़े नीतीश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य सभी अहम फैसले….

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