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      गेहूं की खरीद को लेकर इन 8 जिला सहकारिता पदाधिकारी पर गिरी गाज

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। चालू रबी विपणन मौसम वर्ष 2024-25 के अंतर्गत गेहूं की कम खरीद करना बिहार के आठ जिला सहकारिता पदाधिकारियों पर भारी पड़ गया है।

      बिहार सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने इस सिलसिले में आठ जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वांछित प्रगति नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है।

      इन पदाधिकारी में खगड़िया के जिला सहकारिता पदाधिकारी नेश गोल्ड, पूर्णिया के रंजीत कुमार, जमुई के आकिब जावेद, बेगूसराय के मिथिलेश कुमार, कटिहार के विद्याभूषण मिश्रा, मधेपुरा के प्रशांत कुमार, किशनगंज के मनोज कुमार चौधरी तथा लखीसराय के आकिब जावेद शामिल हैं।

      दरअसल सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा बैठक की। इस दौरान पाया गया कि राज्य में गेहूं की खरीद के कुल निर्धारित लक्ष्य 3.50 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध अब तक 492 किसानों से 1595 मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद की गई है, जो लक्ष्य के आलोक में बहुत ही कम है।

      प्रधान सचिव द्वारा जिन जिला सहकारिता पदाधिकारियों से शो कॉज पूछा गया है, उनके जिलों में गेहूं की खरीद 10 मीट्रिक टन से कम हुई है। इसी से नाराज प्रधान सचिव ने उक्त आदेश पारित किया।

      समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव ने कहा कि सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे तथा किसानों को गेहूं को सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें बताएं कि गेहूं का समर्थन मूल्य इस बार काफी अच्छा है और इस बार गेहूं खरीद के 24 घंटे के अंदर खरीद की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

      उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार से किसान गेहूं की सरकारी खरीद के तंत्र से जुड़ने में रुचि लेंगे और तब लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जहां-जहां किसानों को जागरूक किया गया है वहां-वहां से अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं।

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