“86 हजार 370 करोड़ रुपए के बजट में 13,054.06 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 73,315.94 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय रखा गया है। नए वित्तीय वर्ष में आठ प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है…”

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने आज मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बीच विधनसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया।

वित्तमंत्री उरांव ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली खपत करने वालों को बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही राज्य में 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव बटज में दिया गया है।

बजट में 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान, लुंगी और धोती मुहैया कराने का सरकार ने प्रावधान किया है।  इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने वालों को अतिरिक्त 50 हजार रुपए राज्य सरकार मुहैया कराएगी। बजट में 50 साल से ऊपर के सभी लोगों, सभी विधवाओं को राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए सरकार ने बजट में एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रावधान किया है। इसके लिए अलग से बजट में 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

इसी तरह मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। अब 1500 की जगह उन्हें 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा।

बजट में किसानों के कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई है। बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा है कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। पहले चरण में 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे।

जिला स्कूलों को उच्चस्तरीय विद्यालय के रूप में विकसित करने का भी प्रावधान बजट में किया गया है।  इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए विशेष योजना चलाने की योजना बनाई गई है।

हेमंत सरकार के बजट की खास बातें….

100 यूनिट तक फ्री बिजली।

अब सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी वर्ग (सभी जाति) के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति मिलेगी।

इलाज के लिए 100 मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी।

आयुष्मान भारत योजना में जो लोग नहीं आते, उनका राज्य सरकार बीमा 5 लाख रुपये का बीमा करेगी।

राज्य की 92 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी।

पीपीपी मॉडल से सभी जिलों में डायलेसिस केंद्र बनेंगे, 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनेगा।

50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। ईको टूरिज्म पर रहेगा सरकार का ध्यान।

राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी घोषणा।

सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे।

किसानों की कर्ज माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों का 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ करने का प्रवाधान।

पीएम किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा।

50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी। हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।

पीएम आवास योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।

बाबा साहेब अंबेडकर योजना के तहत पांच हजार आवास बनाए जाएंगे। एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।

प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना।

लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्‌डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।

57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त 10 रुपए में मिलेगा लुंगी, धोती एवं साड़ी। 200 करोड़ के प्रावधान।