रांची दर्पण डेस्क। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के विवाद ने राज्य के छात्रों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है।
आज सोमवार को कड़ी धूप में भी छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय के समक्ष डेरा डाले रखा और अपनी मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि जब राज्यपाल ने सरकार को प्रश्नपत्र लीक की जांच कराने का आदेश दिया है, तब आनन-फानन में आंसर की जारी करना पूरी तरह से गलत है।
छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दिन इंटरनेट सेवाओं को बंद कर देना और आंदोलन स्थल पर निषेधाज्ञा लागू करना, उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश है। उनका कहना है, “यह तुगलकी फरमान है। हम चाहते हैं कि सरकार सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र जांच करे और परीक्षा को रद्द करे।”
यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन आयोजित की गई थी और उस दिन से ही प्रश्नपत्र लीक होने का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जेएसएससी कार्यालय के घेराव को लेकर छात्रों का जमावड़ा सुबह 11:30 बजे से ही शुरू हो गया था।
पुलिस प्रशासन ने छात्रों को रोकने के लिए कड़े बैरिकेडिंग और सैकड़ों पुलिस बल को तैनात किया, लेकिन फिर भी छात्रों ने “परीक्षा रद्द करो” का नारा लगाते हुए बैरिकेडिंग के पास दिनभर डटे रहे। इस दौरान कई बार छात्रों और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हुई।
देर शाम को छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के अधिकारियों से वार्ता करने में सफल रहा। आयोग के सचिव ने छात्रों को आश्वासन दिया कि मामले की संपूर्ण जांच के बाद ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। हालांकि, छात्रों ने इस आश्वासन को तब तक अस्वीकार किया जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।
इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार की नाकामी का परिणाम है। छात्र समुदाय ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई है और उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करने की आवश्यकता है।
इस विवाद ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और छात्रों ने इसे अपने भविष्य के लिए एक गंभीर मुद्दा माना है। वे अपनी निरंतरता के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिए हुए हैं।
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