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    Friday, March 1, 2024
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      अग्निपथ योजना सेना और युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला कदम : पप्पू यादव

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शन के बीच आज जन अधिकार पार्टी (लो) के मुखिया सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इसे सेना के लिए आत्मघाती बताया।

      पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वन रैंक-वन पेंशन का नारा देकर आने वाली मोदी सरकार अब नो रैंक-नो पेंशन लागू करने का काम कर रही है।

      पप्पू यादव ने सरकार के इस कदम को सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया और कहा कि भारतीय सेना हमारा गर्व है। इसका राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं होगा। यह सेना की अस्मिता पर चोट है। यह देश के स्वाभिमान पर हमला है।

      पप्पू यादव ने पूछा कि क्या मोदी सरकार अब हमारे जवानों में चार साल में बेरोजगार कर अडानी- अम्बानी के घर दरबान बनाने के फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि आठ वर्षों में 16 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली मोदी सरकार ने अब तक 12 करोड़ से अधिक युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है।

      यादव ने कहा कि यह सरकार सेना विरोधी है। रोजगार विरोधी है। किसान विरोधी है। छात्र, युवा, महिला और संविधान विरोधी है। इसलिए केंद्र सरकार सेना के साथ खिलवाड़ बंद करे और अग्निपथ योजना को वापस लें। वरना पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन होगा।

      नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरते हुए पप्पू यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पुलिस किसी पार्टी के दफ्तर में घुसकर उनके महिला सांसद समेत पार्टी के वरीय नेताओं के साथ लगातार बदसुलूकी की।

      उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष को प्रदर्शन करने से से रोका जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अडानी को पेड़ काटने से मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी को तंग किया जा रहा है।

      उन्होंने कहा कि आज यह सवाल राहुल गांधी का नहीं है। यह सवाल है सरकार की जनता विरोधी मानसिकता का।

      उन्होंने कहा कि मोदी-शाह को अगर राहुल गांधी से इतना ही डर लगता है, तो वो क्यों नहीं उनकी निगरानी के लिए उनके पास सीसीटीवी से करते है। पप्पू यादव ने सरकार को इस मामले में अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 23 जून तक सरकार विपक्ष पर हमला बंद नहीं करती, तो जन अधिकार पार्टी बिहार में भारत सरकार के किसी भी कार्यालय को चलने नहीं देगी।

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