रांची (संवाददाता)। झारखंड के 81 विधायकों में 48 विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामले में डीजीपी डीके पांडेय ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर अद्यतन रिपोर्ट सौंप दी।
सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामले में सुनवाई हुई थी।
जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य भर में विधायकों के खिलाफ 126 एफआईआर विभिन्न थानों में दर्ज है।
इनमें से 118 केस पेडिंग है। 92 केस में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। 26 केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं 85 केस में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। सात केस में चार्जशीट फाइनल हुआ, जबकि 63 केस अंडर ट्रॉयल है।
हाईकोर्ट ने डीजीपी को 26 केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने डीजीपी से कहा है कि विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामले में कोर्ट को डिटेल स्टेट्स रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए। इसमें यह बताएं कि किस विधायक पर किस डेट को केस हुआ, कब ट्रॉयल शुरू हुआ, किस केस में कब ट्रॉयल पूरा हुआ, विधायकों पर चार्जशीट कब हुआ और फाइनल चार्जशीट कब दाखिल हुई।
विधायकों से जुड़े केस से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट विस्तृत रूप से देने का आदेश दिया है। 29 जुलाई तक डीजीपी स्टेट्स रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता झारखंड अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पूर्व हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा था कि कितने केस की जांच हो चुकी है। कितने में ट्रॉयल चल रहा है या पूरी हो चुकी है और कितने केस में चार्जशीट दायर की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 55 विधायकों में से तीन पर धारा 302, सात पर धारा 307 और तीन विधायकों पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में खुलासा हुआ था कि 55 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं।
