रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अब तकनीकी बदलाव के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के तीन जिलों रांची, दुमका और सरायकेला-खरसावां में अत्याधुनिक अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम स्थापित किये जायेंगे। इस पहल का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने संबंधित जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों (डीएसओ) को उपयुक्त स्थानों की पहचान कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में रांची जिला प्रशासन ने शहर अंचल क्षेत्र में ग्रेन एटीएम स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित कर विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देशभर में इस योजना को पायलट आधार पर लागू कर रहा है। प्रत्येक राज्य से अधिकतम तीन स्थानों का चयन किया गया है। झारखंड के लिए रांची, दुमका और सरायकेला-खरसावां को प्राथमिकता दी गयी है।
‘अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम’ बैंक एटीएम की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसमें नकदी की जगह अनाज मिलेगा। लाभुक राशन कार्ड नंबर और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से मशीन से सीधे चावल या गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। मशीन का सीधा जुड़ाव पीडीएस प्रणाली से रहेगा, जिससे सत्यापन के तुरंत बाद निर्धारित मात्रा में अनाज स्वतः निकल जायेगा।
डिजिटल माप प्रणाली से लैस इस मशीन के जरिए राशन की कम तौल, चोरी और गड़बड़ी जैसी शिकायतों पर रोक लगने की उम्मीद है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और स्वचालित होने से भ्रष्टाचार तथा कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
इसके अलावा लाभुकों को राशन दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े रहने से राहत मिलेगी और वितरण प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगी। भविष्य में इस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराने की भी योजना पर विचार किया जा रहा है।
रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने बताया कि फिलहाल सरकारी भवनों में ही इन मशीनों को स्थापित करने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद रांची शहर क्षेत्र में उपयुक्त स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। विभागीय स्वीकृति मिलते ही मशीन स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
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