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अब गुगल, विप्रो, टीसीएस का नया ठिकाना होगा ग्रेटर रांची

रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड की राजधानी रांची अब देश के प्रमुख आइटी हब ग्रेटर रांची के रूप में उभरने की राह पर है। झारखंड सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। विश्व की शीर्ष टेक कंपनियों जैसे गूगल, विप्रो और टीसीएस जल्द ही ग्रेटर रांची में अपने कॉरपोरेट ऑफिस स्थापित करने जा रही हैं।

सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों के साथ सरकार की बातचीत अंतिम चरण में है। इसके अलावा इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ भी चर्चा चल रही है, जो झारखंड के आइटी परिदृश्य को और मजबूत करेगी।

झारखंड सरकार बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों की तर्ज पर ग्रेटर रांची में एक आधुनिक आइटी सिटी विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि आइटी कंपनियों को वही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो देश के प्रमुख आइटी हब में उपलब्ध हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके गृह राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े।

इस आइटी सिटी को एचइसी क्षेत्र में होटल ताज के समीप लगभग 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल आइटी सेक्टर को बढ़ावा देगी, बल्कि इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, जैसे- होटल, परिवहन, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर में भी विकास को गति मिलेगी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि आइटी सिटी के स्थापना से अगले पांच वर्षों में झारखंड में 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। आइटी कंपनियों के आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा और इससे संबंधित उद्योगों जैसे स्टार्टअप्स, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर और आइटी पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो युवा उद्यमियों को नवाचार और विकास के लिए एक मंच प्रदान करेंगे।

झारखंड सरकार ने हाल ही में आइटी पॉलिसी- 2025 लागू की है, जिसके तहत आइटी कंपनियों को निवेश के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएंगी। इस नीति में कई प्रावधान शामिल हैं।

विशेष प्रोत्साहन और टैक्स छूट: आइटी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षक कर रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

आसान नियम और इंफ्रास्ट्रक्चर: कंपनियों के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। साथ ही विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।

आइटी पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर: रांची और जमशेदपुर में आधुनिक आइटी पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर विकसित किए जाएंगे, जो स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को समर्थन देंगे।

रोजगारपरक प्रशिक्षण: स्थानीय युवाओं को आइटी सेक्टर में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

आइटी सिटी और प्रमुख टेक कंपनियों का आगमन झारखंड के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यह परियोजना न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर प्रदान करेगी। सरकार की इस पहल से झारखंड न केवल भारत के आइटी मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा, बल्कि यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी नवाचार का केंद्र भी बनेगा।

इस परियोजना के तहत होने वाले विकास कार्यों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों। रांची के ग्रेटर क्षेत्र में बनने वाली इस आइटी सिटी से झारखंड एक नई तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रहा है।

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