पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार सरकार स्कूली शिक्षा में हर दिन नए प्रयोग (Tamil Nadu model) कर रहा है। सरकारी स्कूलों मे मिलने वाले मिड डे मील में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। दसवीं तक यह सुविधा मिल सकती है। साथ ही पहली से पांचवी क्लास के बच्चों को मिड डे मील से पहले ब्रेक फास्ट देने की प्लानिंग हो रही है। तमिलनाडु मॉडल को बिहार में लागू किया जा सकता है।
तामिलनाडू में पहली से दसवीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मीड डे मील परोसा दिया जात है। जबकि, देश भर के स्कूलों में आठवीं तक ही मीड डे मील दिया जाता है। तमिलनाडु सरकार खुद के संसाधन से योजना चलाती है।
एक अधिकारी ने बताया कि वहां सीएम ब्रेक फास्ट स्कीम चलाए जा रहें हैं। राज्य सरकार यह स्कीम भी अपने संसाधन पर चलाती है। यह क्लास वन टू फाइव तक चलाई जाती है। मिड डे मिल हो और ब्रेक फास्ट योजना में स्कूली टीचर को बाहर रखा गया है।
तमिलनाडु सरकार ने दोपहर का भोजन और ब्रेक फास्ट समाज कल्याण विभाग और सिविल फूड डिपार्टमेंट के कंधों पर जिम्मेदारी दी है। समाज कल्याण विभाग और सिविल डिपार्टमेंट मिलकर रोज अंडे, चावल, नमक और दाल की आपूर्ति करती है।
तमिलनाडु में रसोईया का पद है। उनकी बहाली होती है। वेतन के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। वेतन के रूप में 14 हजार तो रियारमेंट के बाद 2 हजार पेंशन मिलता है। मिड डे मिल और ब्रेक फास्ट के लिए हर दस से पंद्रह स्कूल पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। वहां पर ब्रेक फास्ट तैयार किया जाता है। फिर इसकी सप्लाई होती है।
तमिलनाडु में स्कूल सुबह के 9:30 से शाम 4:10 मिनट तक चलती है। वहां के स्कूल प्रिंसिपल को सुबह स्कूल खुलने से आधे घंटे पहले आना होता है। स्कूल छुट्टी के बाद हर दिन एक टीचर को अलग से क्लास लेनी होती है | बिहार सरकार की एक टीम तमिलनाडु दौरे पर गई थी।
शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक मिथिलेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम स्कूल के पैटर्न को समझने के लिए गई थी। सात सदस्यीय टीम में आईएएल आर सज्जन कुमार, कटिहार डीईओ अमित कुमार, डीईओ रश्मि रेखा के अलावातीन डीपीओ शामिल थी। तमिलनाडु दौरे पर गई टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इस रिपोर्ट को सरकार के पास सौंपेंगी। शिक्षा विभाग रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेगी।
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