एक्सपर्ट मीडिया न्यूज/मुकेश भारतीय। बिहार में गंगा पर बने बड़े पुलों की चर्चा होगी तो कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम अब इतिहास में एक अलग पहचान के साथ दर्ज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को घोषणा की है कि इस छह लेन पुल का नाम अब ‘नीतीश सेतु’ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इस घोषणा के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा हुआ है। आखिर इस पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखना कितना उचित है? क्या यह सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री के लंबे कार्यकाल का सम्मान है या उस राजनीतिक इच्छाशक्ति की स्वीकारोक्ति भी है, जिसने तमाम विवादों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना को आगे बढ़ाया?
इसका जवाब जानने के लिए पुल के निर्माण की पूरी कहानी समझनी होगी। क्योंकि इस परियोजना की बुनियाद में नीतीश कुमार के साथ तत्कालीन महागठबंधन की राजनीति, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भूमिका तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच संसाधनों को लेकर हुई खींचतान भी शामिल रही है।
2015 में बनी राजनीतिक सहमति ने रखी परियोजना की नींव
इस पुल की कहानी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले बनी जदयू-राजद की राजनीतिक नजदीकी से जुड़ती है। उस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर महागठबंधन बनाया था। तेजस्वी यादव भी इस राजनीतिक साझेदारी के प्रमुख चेहरों में शामिल थे।
गंगा के उत्तर और दक्षिण किनारों को जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी 29 जुलाई 2015 को मिली। अगस्त 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी।
यह महज एक पुल बनाने की योजना नहीं थी। इसके पीछे पटना और वैशाली के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने, राघोपुर दियारा की भौगोलिक मुश्किलों को कम करने और गांधी सेतु पर लगातार बढ़ते यातायात के दबाव को घटाने का बड़ा उद्देश्य था।
उस समय इस परियोजना को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। इसकी लागत हजारों करोड़ रुपये में थी और बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए पर्याप्त धन जुटाने की थी।
450.84 मिलियन डॉलर का एडीबी कर्ज, बिहार सरकार ने भी लगाया बड़ा हिस्सा
परियोजना के वित्तीय ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एशियाई विकास बैंक (ADB) की रही। बिहार सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस परियोजना के लिए एडीबी से 450.84 मिलियन डॉलर की सहायता निर्धारित की गई थी।
सरकारी दस्तावेज में परियोजना की कुल लागत 4,988.40 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें भूमि अधिग्रहण पर 696.60 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। एडीबी और बिहार सरकार के बीच वित्तीय हिस्सेदारी का अनुपात 66:34 रखा गया था।
यानी यह कहना सही नहीं होगा कि पूरा पुल केंद्र सरकार की सहायता से बना। इसकी वित्तीय संरचना में विदेशी विकास ऋण और राज्य सरकार के अपने संसाधनों, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि एडीबी से मिली वित्तीय सहायता ने बिहार की एक बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला।
गांधी सेतु के समानांतर पुल को लेकर केंद्र-राज्य में क्यों बढ़ा था विवाद?
इस परियोजना के साथ एक दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम भी जुड़ा है। गांधी सेतु पर बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक वैकल्पिक पुल की योजना और वित्तीय सहायता को लेकर प्रस्तावों की चर्चा हुई थी।
तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से गांधी सेतु के समानांतर पुल के लिए केंद्र की सहायता की बात सामने आई थी। लेकिन बिहार सरकार पहले से कच्ची दरगाह-बिदुपुर परियोजना को लेकर आगे बढ़ चुकी थी।
उस समय राज्य और केंद्र के बीच परियोजनाओं की प्राथमिकता, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण की दिशा को लेकर मतभेद उभरे। बिहार सरकार की ओर से यह आशंका जताई गई कि नई पेशकश के कारण पहले से चल रही परियोजना में अनावश्यक देरी हो सकती है।
इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह था कि बिहार को गंगा पर एक अतिरिक्त सड़क संपर्क कितनी जल्दी मिल सकता है और पहले से स्वीकृत परियोजना को किस तरह समय पर पूरा किया जा सकता है। यही वह दौर था, जब कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल बिहार की राजनीति में प्रतिष्ठा और विकास, दोनों का विषय बन गया।
2020 में पूरा होना था पुल, लेकिन क्यों खिंचता चला गया निर्माण?
इस परियोजना के निर्माण की औपचारिक शुरुआत 16 जनवरी 2017 को हुई। शुरुआती लक्ष्य 2020 के आसपास इसे पूरा करने का था। लेकिन जमीन, निर्माण की जटिलताओं, तकनीकी चुनौतियों और विभिन्न चरणों में काम की प्रगति के कारण समयसीमा लगातार आगे बढ़ती रही।
बिहार सरकार के 2023-24 के आधिकारिक दस्तावेज में भी पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दर्ज था। उस समय तक परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 62.97 प्रतिशत बताई गई थी।
बाद में पुल के कुछ हिस्सों को यातायात के लिए उपलब्ध कराया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसके पहले चरण का लोकार्पण किया था। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के तैयार होने और औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बीच लंबा अंतराल रहा। यही वजह है कि इस पुल को लेकर राजनीतिक श्रेय की लड़ाई भी समय-समय पर चर्चा में रही।
इंजीनियरिंग की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है नीतीश सेतु?
इस परियोजना की सबसे खास बात इसका आकार और भौगोलिक महत्व है।
- कुल परियोजना लंबाई: लगभग 19.76 किलोमीटर।
- मुख्य गंगा पुल: लगभग 9.76 किलोमीटर।
- सड़क की चौड़ाई: छह लेन।
- परियोजना लागत: 4,988.40 करोड़ रुपये।
- प्रमुख संपर्क: पटना का कच्ची दरगाह, राघोपुर दियारा और वैशाली का बिदुपुर।
मुख्य पुल एक्स्ट्राडोज्ड केबल तकनीक पर आधारित है। इस तरह की संरचना में केबल और कंक्रीट की मदद से लंबे स्पैन को मजबूती प्रदान की जाती है।
इस पुल का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ राघोपुर दियारा के लोगों को मिलने वाला है। गंगा से घिरे इस इलाके के लोगों को पटना और हाजीपुर पहुंचने के लिए पहले नाव और सीमित सड़क संपर्क पर निर्भर रहना पड़ता था। खासकर बरसात के दिनों में आवागमन बड़ी चुनौती बन जाता था।
अब सड़क संपर्क मजबूत होने से स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में भी यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्तर बिहार से पटना आने-जाने वाले लोगों के लिए यह एक नया विकल्प बनेगा।
नीतीश कुमार के नाम पर पुल: राजनीतिक सम्मान या विकास का श्रेय?
अब सबसे दिलचस्प पहलू पर आइए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर 2026 को घोषणा की कि कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल को अब ‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा।
इस फैसले का जदयू ने स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे नीतीश कुमार के योगदान का सम्मान बताया है।
राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव और उनकी विरासत आज भी महत्वपूर्ण है।
इस नामकरण के पीछे एक संदेश यह भी देखा जा सकता है कि बिहार में आधारभूत संरचना के विकास में उनके लंबे कार्यकाल की भूमिका को वर्तमान सरकार भी स्वीकार कर रही है।
हालांकि इस पुल को केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि बताना भी उचित नहीं होगा। इसके निर्माण में राज्य सरकार के विभागों, इंजीनियरों, निर्माण एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और केंद्र सरकार की विभिन्न स्तरों पर भूमिका रही है।
लेकिन राजनीतिक इतिहास के लिहाज से यह जरूर कहा जा सकता है कि परियोजना की शुरुआत और इसे आगे बढ़ाने के फैसलों में नीतीश कुमार की भूमिका केंद्रीय रही।
लालू और तेजस्वी की भूमिका को भी नहीं किया जा सकता नजरअंदाज
इस परियोजना की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो 2015 का महागठबंधन भी महत्वपूर्ण पड़ाव था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक साझेदारी ने उस दौर में बिहार की सत्ता को एक नया स्वरूप दिया था।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल की मंजूरी और निर्माण प्रक्रिया उसी राजनीतिक दौर में आगे बढ़ी। इसलिए इसे नीतीश कुमार की व्यक्तिगत जिद के साथ-साथ उस समय की सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकता के रूप में भी देखना चाहिए।
लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक साझेदारी के बिना उस दौर की सत्ता की तस्वीर अधूरी है। हालांकि परियोजना के वित्तपोषण और निर्माण संबंधी आधिकारिक दस्तावेजों में मुख्य निर्णयों की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी संस्थाओं और विभागों की ही दर्ज है।
21 नवंबर को बदलेगा पुल का इतिहास, लेकिन सवाल भी रहेंगे
अब 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। वैशाली जिले के राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रस्तावित है।
यहां एक दिलचस्प राजनीतिक संयोग भी है। जिस पुल की नींव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते रखी गई, उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है और उसका औपचारिक लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
इस तरह बिहार के तीन अलग-अलग राजनीतिक दौर इस परियोजना की कहानी में एक साथ दिखाई देते हैं- 2015 का महागठबंधन, बाद के वर्षों में केंद्र और राज्य के बीच विकास परियोजनाओं को लेकर खींचतान और वर्तमान एनडीए सरकार का नामकरण एवं लोकार्पण का फैसला।
आखिरकार, नीतीश सेतु सिर्फ गंगा पर बना कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है। यह बिहार की विकास यात्रा, राजनीतिक इच्छाशक्ति, अधूरी समयसीमाओं और लंबे इंतजार की कहानी भी है।
नाम नीतीश सेतु रखा गया है, लेकिन इसकी उपयोगिता किसी एक राजनीतिक दल या नेता तक सीमित नहीं होगी। इस पर चलने वाला हर वाहन बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच दूरी कम करेगा। और शायद किसी भी बड़े सार्वजनिक निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसका लाभ राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता तक पहुंचे।
