रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज/मुकेश भारतीय)। झारखंड की राजनीति आज एक ऐसे विचित्र मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता के पास बहुमत है, लेकिन जवाबदेही पर सवाल हैं; सहयोगी दलों के पास मंत्रालय हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज कमजोर दिखाई देती है; विपक्ष के पास सरकार को घेरने के मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को जनआंदोलन में बदलने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न हैं।
यह स्थिति किसी एक दल की विफलता नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस राजनीतिक परिदृश्य को एक तीखे रूपक में व्यक्त किया जा सकता है- अंधी कांग्रेस, गूंगा राजद और बहरी झामुमो।
कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए भी शासन की विसंगतियां दिखाई नहीं देतीं, राजद अपनी सीमित राजनीतिक ताकत के बावजूद सत्ता का लाभ उठाते हुए मौन दिखाई देता है और झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप है कि जनता की अनेक शिकायतें उसके कानों तक पहुंचकर भी शासन की प्राथमिकता नहीं बन पातीं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ भाजपा है, जिसके पास सत्ता विरोधी राजनीति के लिए पर्याप्त सामग्री है, अनुभवी नेताओं की लंबी कतार है, विधानसभा में संख्या बल है और केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार है। फिर भी झारखंड में वह एक ऐसा राजनीतिक विकल्प खड़ा करने के संघर्ष में है, जिस पर जनता बिना संकोच भरोसा कर सके।
सत्ता को अधिकार मिला, जवाबदेही से छूट नहीं
23 नवंबर 2024 को आए विधानसभा चुनाव परिणाम ने झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन को 81 में से 56 सीटें दीं। झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, राजद को चार और भाकपा (माले) को दो सीटें मिलीं। भाजपा को अकेले 21 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा के सहयोगी आजसू, जदयू और लोजपा (रामविलास) को एक-एक सीट मिली। इस प्रकार एनडीए का कुल आंकड़ा 24 हुआ। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
हेमंत सोरेन को सरकार चलाने के लिए किसी कमजोर या अस्थिर गठबंधन का सहारा नहीं लेना पड़ा। उन्हें एक मजबूत जनादेश मिला। 28 नवंबर 2024 को उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इसलिए आज सरकार के सामने अपनी विफलताओं के लिए गठबंधन की मजबूरी का बहाना बनाने की गुंजाइश सीमित है। जिस सरकार के पास 56 विधायक हों, उसके सामने प्रशासनिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता और राजनीतिक जवाबदेही की कमी का सवाल और गंभीर हो जाता है।
जनादेश का अर्थ पांच साल तक निर्विरोध सत्ता भोगना नहीं है। जनादेश का अर्थ है पांच साल तक जनता के प्रति जवाबदेह रहना। गठबंधन के तीन चेहरे: कांग्रेस की राजनीतिक दृष्टिहीनता, राजद की चुप्पी और झामुमो की सत्ता-केंद्रित राजनीति
झारखंड में कांग्रेस, राजद और झामुमो की साझेदारी को केवल चुनावी गठबंधन कहकर नहीं समझा जा सकता। यह सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की साझी व्यवस्था भी है। लेकिन गठबंधन धर्म का अर्थ अपने सहयोगी की हर गतिविधि का समर्थन करना नहीं होता।
सत्ता में हिस्सेदारी, लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टि कहां?
कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जवाबदेही की बात करती है। लेकिन झारखंड में जब उसकी अपनी सरकार साझेदारी में है, तब उसे अपने ही सहयोगी के शासन पर सवाल उठाने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए।
राज्य में नियुक्तियों की अनिश्चितता, प्रशासनिक निर्णयों पर विवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका कितनी दिखाई देती है?
यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के पास मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व और महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है।
यदि कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी सुरक्षित रखने में व्यस्त है, तो वह अपने परंपरागत मतदाता और कार्यकर्ता के प्रति जवाबदेही से बच नहीं सकती। कांग्रेस को तय करना होगा कि वह झारखंड में सरकार की सहयोगी है या केवल सत्ता की हिस्सेदार।
चार विधायक, एक मंत्री और जवाबदेही का बड़ा प्रश्न
राजद के चार विधायक हैं और उसके एक विधायक को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और उद्योग जैसे विभागों का संबंध सीधे आम जनता, मजदूरों, युवाओं और राज्य की आर्थिक संभावनाओं से है।
ऐसे में राजद की राजनीतिक परीक्षा केवल मंत्रिमंडल में उसकी मौजूदगी से नहीं, बल्कि इन विभागों के कामकाज से होनी चाहिए। कितने युवाओं को रोजगार मिला? कितने श्रमिकों को सुरक्षा मिली? औद्योगिक निवेश के लिए क्या नई पहल हुई? प्रशिक्षण संस्थानों का वास्तविक प्रदर्शन क्या रहा?
इन सवालों पर राजद की सक्रियता और सार्वजनिक जवाबदेही का मूल्यांकन जरूरी है। राजनीति में छोटा संख्याबल बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता।
सत्ता का केंद्र, जवाबदेही का सबसे बड़ा भार
झामुमो इस गठबंधन की धुरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी दल से आते हैं। सरकार के फैसलों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं का अंतिम राजनीतिक उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर है।
झामुमो की राजनीति का आधार आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय अधिकार रहे हैं। लेकिन क्या इन नारों को शासन की संस्थागत व्यवस्था में बदला जा रहा है?
क्या ग्रामसभाएं शक्तिशाली हो रही हैं? क्या विस्थापितों को न्याय मिल रहा है? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या खनिज संपदा से मिलने वाला लाभ आम नागरिक के जीवन में दिखाई देता है?
यदि इन सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो झामुमो की राजनीतिक विरासत और वर्तमान शासन के बीच दूरी बढ़ना स्वाभाविक है।
राजनीतिक रूप से बहरी सरकार का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उसे जनता का असंतोष तब सुनाई देता है, जब वह चुनावी नतीजों में बदल चुका होता है।
जनादेश की ताकत या सत्ता के केंद्रीकरण की चुनौती?
हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे प्रभावशाली समकालीन राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने कठिन राजनीतिक परिस्थितियों के बाद अपनी सत्ता दोबारा स्थापित की और 2024 में मजबूत जनादेश प्राप्त किया। यह उनकी राजनीतिक क्षमता का प्रमाण है।
लेकिन किसी नेता की चुनावी सफलता उसके प्रशासनिक प्रदर्शन का स्वतः प्रमाण नहीं बन सकती। मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने तीन बड़ी जिम्मेदारियां हैं।
पहली, प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त और जवाबदेह बनाना। दूसरी, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था खड़ी करना। तीसरी, आदिवासी अस्मिता को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर वास्तविक संवैधानिक और आर्थिक अधिकारों में बदलना।
इसके विपरीत, यदि सरकार की राजनीतिक ऊर्जा चुनावी प्रचार, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और नेतृत्व की व्यक्तिगत छवि निर्माण में अधिक दिखाई देती है, तो विपक्ष को सवाल उठाने का अवसर मिलता है। कल्पना सोरेन की राजनीतिक सक्रियता भी इसी संदर्भ में मूल्यांकन का विषय है।
कल्पना सोरेन एक निर्वाचित विधायक हैं और उनकी राजनीतिक भूमिका को केवल मुख्यमंत्री की पत्नी होने तक सीमित करना उचित नहीं होगा। लेकिन महिला सशक्तीकरण के नाम पर राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाओं को मिलने वाले अवसरों और सामान्य महिला कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध अवसरों के बीच अंतर पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है।
क्या झारखंड में महिला नेतृत्व का विस्तार हो रहा है या नेतृत्व का एक नया पारिवारिक केंद्र विकसित हो रहा है? यह सवाल किसी महिला नेता की व्यक्तिगत आलोचना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता से जुड़ा है।
महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल राजनीतिक मंचों पर महिलाओं की तस्वीरें बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देना है।
भर्ती परीक्षाओं ने सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े किए
झारखंड में सरकारी नौकरी केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की सामाजिक और आर्थिक उम्मीद है। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता से खिलवाड़ पूरे युवा समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
अगस्त 2026 में JPSC और JSSC की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर अभ्यर्थियों का 26 दिनों तक आंदोलन चला। सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और दूसरी प्रक्रियाओं की जांच कराने का निर्णय लिया।
इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और कुछ अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नियुक्तियां समाप्त करने पर गंभीर सवाल उठाए।
यह घटनाक्रम सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक समझ दोनों की परीक्षा है। यदि परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन क्या सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ संदेह के घेरे में खड़ा करना उचित था?
सरकार को यह समझना होगा कि छात्रों का आंदोलन केवल कुछ नियुक्तियों का विवाद नहीं है। यह उस व्यवस्था के प्रति अविश्वास का संकेत है, जिसमें एक युवा अपनी जिंदगी के पांच-दस वर्ष सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देता है और अंततः उसे अनिश्चितता मिलती है।
कांग्रेस और राजद की चुप्पी भी यहां राजनीतिक सवाल बनती है। क्या गठबंधन के सहयोगियों ने युवाओं के हित में सरकार से स्वतंत्र जवाब मांगा?
और भाजपा? क्या उसने इस आक्रोश को स्थायी युवा आंदोलन में बदलने की कोशिश की या केवल सरकार विरोधी राजनीतिक अवसर के रूप में देखा? यहां सत्ता और विपक्ष दोनों की परीक्षा है।
झामुमो की राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा
झारखंड की स्थापना आदिवासी समाज के ऐतिहासिक संघर्षों का परिणाम है। इसलिए झामुमो के सामने आदिवासी अधिकारों को लेकर किसी भी दूसरी पार्टी की तुलना में अधिक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है।
जनवरी 2026 में पेसा नियमों की अधिसूचना के बाद ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर विवाद उठा। सरकार ने इसे आदिवासी स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जबकि कुछ आदिवासी संगठनों ने नियमों की व्याख्या और ग्रामसभा की वास्तविक शक्तियों पर आपत्ति जताई। यह विवाद केवल कानूनी प्रावधानों का नहीं है।
यह उस राजनीतिक दर्शन की परीक्षा है, जिसके आधार पर अलग झारखंड राज्य का सपना देखा गया था। क्या गांव अपनी जमीन और संसाधनों के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले पाएंगे? क्या पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं को प्रशासनिक तंत्र से ऊपर उचित संवैधानिक सम्मान मिलेगा? क्या ग्रामसभा की सहमति वास्तविक निर्णय प्रक्रिया का आधार बनेगी?
यदि झामुमो इन सवालों पर स्पष्टता नहीं देता तो उसकी आदिवासी अस्मिता की राजनीति को केवल चुनावी विमर्श मानने वाले आलोचकों को बल मिलेगा।
केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में झारखंड का भविष्य
झारखंड देश के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। लेकिन खनिज संपदा की प्रचुरता और आम नागरिक की आर्थिक स्थिति के बीच जो दूरी है, वह राज्य की विकास नीति पर सबसे बड़ा प्रश्न है।
संशोधित MMDR कानून, 2026 को लेकर राज्य सरकार की चिंता यह है कि खनिजयुक्त भूमि पर उपकर लगाने के राज्य के अधिकार और संभावित राजस्व पर असर पड़ेगा।
इसी मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार ने 25 और 26 नवंबर 2026 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर भी चर्चा होगी। यहां एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठता है।
यदि केंद्र और राज्य के बीच खनिज राजस्व को लेकर विवाद है, तो क्या झारखंड के सभी राजनीतिक दल राज्य के आर्थिक हितों पर एकजुट होंगे?
भाजपा के सामने भी यह परीक्षा है। राज्य में वह विपक्ष है, लेकिन केंद्र में उसकी अपनी पार्टी की सरकार है। क्या वह केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी या झारखंड के राजस्व हितों के लिए राज्य सरकार के साथ खड़ी होगी? यही वह अवसर है, जहां राजनीतिक दलों की प्राथमिकता स्पष्ट हो सकती है- पार्टी पहले या झारखंड पहले?
मुद्दे अनेक, लेकिन विकल्प का चेहरा कौन?
अब आते हैं झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति भाजपा पर। 2024 के चुनाव में भाजपा अकेले 21 सीटों पर सिमट गई। एनडीए का कुल आंकड़ा 24 रहा। यह परिणाम पार्टी के लिए गंभीर राजनीतिक संदेश था। इसके बावजूद भाजपा के पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है।
बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा और अन्य नेताओं के पास अलग-अलग राजनीतिक अनुभव, सामाजिक आधार और प्रशासनिक पृष्ठभूमि है। फिर भी सवाल है कि भाजपा इन सभी राजनीतिक पूंजी का उपयोग किस दिशा में कर रही है?
अक्टूबर 2026 में रांची में आयोजित भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हेमंत सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव पेश किया और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तथा मधु कोड़ा ने उसका समर्थन किया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासी अधिकार, कानून-व्यवस्था और नियुक्तियों को लेकर सरकार को घेरा गया। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम था।
लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव पारित करना और जनता के बीच विश्वसनीय विकल्प बनना दो अलग-अलग बातें हैं। भाजपा को यह साबित करना होगा कि उसके पास हेमंत सरकार की आलोचना के अलावा शासन का अपना वैकल्पिक मॉडल भी है।
नेतृत्व का अधिकार और परिणाम देने की चुनौती
बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। आदिवासी समाज में उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है और वे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके पास सरकार को घेरने का संवैधानिक और राजनीतिक अवसर है। लेकिन क्या वे इस अवसर को व्यापक जनआंदोलन में बदल पाए हैं?
क्या भाजपा का संगठन उनके नेतृत्व में बूथ से लेकर गांव तक सरकार की नीतियों के विरुद्ध निरंतर सक्रिय है? क्या विपक्ष ने युवाओं, किसानों, विस्थापितों, महिलाओं और आदिवासी संगठनों के साथ कोई स्थायी राजनीतिक संवाद स्थापित किया है? भाजपा की असली परीक्षा इन्हीं सवालों में छिपी है।
भाजपा की अनदेखी राजनीतिक पूंजी
रघुवर दास झारखंड के ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट राजनीतिक पहचान और मजबूत प्रशासनिक छवि के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया।
उनकी सरकार की आलोचनाएं भी हुईं, विशेषकर भूमि कानूनों और आदिवासी हितों को लेकर विवाद रहे। इसलिए उनके कार्यकाल का मूल्यांकन एकतरफा नहीं किया जा सकता।
लेकिन यह भी सच है कि वे भाजपा के लिए एक स्थापित गैर-आदिवासी नेतृत्व का चेहरा रहे हैं। बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी में स्पष्टता की कमी दिखाई देती रही है।
यहां सवाल केवल रघुवर दास को पद देने या नहीं देने का नहीं है। सवाल है कि क्या भाजपा अपने अनुभवी नेताओं की राजनीतिक क्षमता का रणनीतिक इस्तेमाल कर पा रही है?
यदि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन के नाम पर अपने ही अनुभवी चेहरों को राजनीतिक रूप से हाशिये पर छोड़ता है, तो इससे संगठन की सामूहिक ताकत कमजोर होती है।
झारखंड जैसे राज्य में जहां आदिवासी और गैर-आदिवासी सामाजिक समीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वहां विभिन्न समुदायों के बीच स्वीकार्यता रखने वाले नेतृत्व की उपेक्षा राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है।
अनुभव का उपयोग या केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति?
अर्जुन मुंडा झारखंड के तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उनका अनुभव रहा है। वे आदिवासी राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं।
नवंबर 2026 के शुरुआती दिनों में रांची में भाजपा के लोकतंत्र बचाओ मार्च में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा एक साथ दिखाई दिए। यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सामूहिक उपस्थिति का संकेत था। लेकिन किसी कार्यक्रम में एक साथ दिखाई देना और राज्य की राजनीति में संयुक्त नेतृत्व देना अलग-अलग बातें हैं।
भाजपा को अर्जुन मुंडा के अनुभव का उपयोग केवल मंचीय उपस्थिति तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आदिवासी अधिकार, खनिज नीति, ग्रामसभा और विस्थापन जैसे विषयों पर उनका अनुभव पार्टी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनना चाहिए।
सत्ता से विपक्ष तक का राजनीतिक विरोधाभास
चंपई सोरेन का राजनीतिक सफर झारखंड की समकालीन राजनीति का अत्यंत दिलचस्प अध्याय है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका भाजपा में जाना केवल व्यक्तिगत राजनीतिक परिवर्तन नहीं था। यह झारखंड की आदिवासी राजनीति में नेतृत्व और विश्वास के सवालों से भी जुड़ा है।
भाजपा के अक्टूबर 2026 के राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में उनका नाम होना यह बताता है कि पार्टी उन्हें अपने राजनीतिक विमर्श में स्थान दे रही है।
लेकिन चंपई सोरेन के सामने भी चुनौती है कि वे अपने पुराने जनाधार और वर्तमान राजनीतिक भूमिका के बीच विश्वसनीय संबंध स्थापित करें।
राजनीतिक इतिहास से वर्तमान की चुनौती तक
मधु कोड़ा का निर्दलीय मुख्यमंत्री बनना झारखंड के राजनीतिक इतिहास की असाधारण घटना थी। लेकिन उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों और कानूनी विवादों ने उनकी राजनीतिक विरासत को प्रभावित किया।
उनका अनुभव आज भाजपा के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, यह पार्टी के विवेक पर निर्भर करता है। सिर्फ पुराने राजनीतिक पद किसी नेता की वर्तमान स्वीकार्यता की गारंटी नहीं होते। भाजपा की सबसे बड़ी जरूरत नेताओं की भीड़ नहीं, नेतृत्व की स्पष्टता है।
भाजपा की अंदरूनी राजनीति
क्या झारखंड में नेतृत्व का फैसला राजनीतिक योग्यता से होगा?वझारखंड भाजपा के सामने सबसे पेचीदा सवाल यह है कि पार्टी का वास्तविक राजनीतिक चेहरा कौन होगा?
आदिवासी नेतृत्व के लिए बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे चेहरे हैं। चंपई सोरेन का अपना राजनीतिक आधार है। गैर-आदिवासी नेतृत्व में रघुवर दास की पहचान रही है। संगठन में आदित्य साहू की भूमिका है।
इन सबके बीच पार्टी को एक ऐसी सामूहिक रणनीति बनानी होगी जिसमें कोई नेता खुद को उपेक्षित न समझे और कोई नेता केवल दूसरे के राजनीतिक विस्तार को रोकने में अपनी ऊर्जा खर्च न करे। यहां एक और बात महत्वपूर्ण है।
भाजपा में किसी नेता की राजनीतिक उपयोगिता का फैसला केवल उसकी जातीय या सामाजिक पहचान से नहीं होना चाहिए। संगठनात्मक क्षमता, जनाधार, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक स्वीकार्यता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
पार्टी को यह भी समझना होगा कि झारखंड की राजनीति में केवल केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों से सफलता नहीं मिलती। यहां स्थानीय सामाजिक संरचना, आदिवासी अस्मिता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जमीन से जुड़े नेतृत्व का महत्व बहुत अधिक है।
यदि भाजपा इन पहलुओं को समझने में विफल रहती है तो उसके पास चाहे जितने वरिष्ठ नेता हों, वह सत्ता विरोधी जनभावना को अपने पक्ष में बदलने में कठिनाई महसूस करेगी।
कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा
झारखंड में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा लगातार राजनीतिक बहस का विषय रही है। 2 नवंबर 2026 को भाजपा ने रांची में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। भाजपा ने राज्य की
इन आरोपों की गंभीरता का मूल्यांकन राजनीतिक भाषणों से नहीं, पुलिस रिकॉर्ड, अपराध के आंकड़ों, जांच की स्थिति और न्यायिक परिणामों से होना चाहिए। यदि किसी पुलिस थाने में ही महिला के साथ अपराध का आरोप सामने आता है, तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है।
सरकार को ऐसे मामलों में त्वरित, स्वतंत्र और पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही भाजपा को भी प्रत्येक घटना का राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय पीड़ितों को न्याय दिलाने और संस्थागत सुधारों की ठोस मांग करनी चाहिए। महिला सुरक्षा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक हथियार नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
खनिज संपदा से समृद्ध राज्य में जनता गरीब क्यों?
झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अत्यंत समृद्ध है, लेकिन मानव विकास की बुनियादी चुनौतियों से अब भी जूझ रहा है। यहां कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, वन संपदा है और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।
फिर भी रोजगार के लिए पलायन जारी है। शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है। विस्थापन और पुनर्वास का प्रश्न अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। यह केवल हेमंत सरकार की विफलता नहीं है। झारखंड की लगभग सभी पूर्ववर्ती सरकारों का भी इस सवाल पर मूल्यांकन होना चाहिए।
भाजपा ने भी लंबे समय तक राज्य में शासन किया। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे नेता मुख्यमंत्री रहे। इसलिए भाजपा केवल वर्तमान सरकार से सवाल पूछकर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती।
इसी तरह झामुमो भी अलग राज्य आंदोलन की विरासत का हवाला देकर वर्तमान शासन की जवाबदेही से बच नहीं सकता। राज्य की जनता को अब एक स्पष्ट विकास मॉडल चाहिए, जिसमें पांच प्राथमिकताएं हों:
- स्थानीय युवाओं के लिए पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार व्यवस्था।
- सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों का वास्तविक सुदृढ़ीकरण।
- आदिवासी ग्रामसभाओं और विस्थापित समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा।
- खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व का पारदर्शी और न्यायसंगत उपयोग।
- भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मनमानी पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई।
यही वह विकास मॉडल होगा जिसके आधार पर किसी भी सरकार की सफलता या विफलता तय की जानी चाहिए।
असली राजनीतिक सवाल: क्या झारखंड में कोई जनता के लिए राजनीति कर रहा है? आज झारखंड की राजनीति में तीन तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहली, सत्ता बचाने की राजनीति। दूसरी, सत्ता में हिस्सेदारी बचाने की राजनीति। तीसरी, सत्ता पाने की राजनीति। लेकिन इन तीनों के बीच जनता के लिए राजनीति कहां है?
झामुमो अपनी सत्ता और राजनीतिक विरासत को मजबूत करना चाहता है। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक प्रासंगिकता और राज्य में हिस्सेदारी बनाए रखना चाहती है। राजद अपनी सीमित उपस्थिति को सत्ता के माध्यम से प्रभावशाली बनाए रखना चाहता है।
दूसरी ओर भाजपा सरकार की विफलताओं को राजनीतिक अवसर में बदलना चाहती है। लेकिन उसके सामने अपनी अंदरूनी एकजुटता और नेतृत्व की विश्वसनीयता साबित करने की चुनौती है। इस पूरे परिदृश्य में झारखंड का सामान्य नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी सबसे कम सुना जाने वाला पक्ष बनता जा रहा है।
किसान को अपनी फसल की चिंता है। युवा को नौकरी की चिंता है। मजदूर को न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा की चिंता है। आदिवासी को अपनी जमीन और संस्कृति की चिंता है। महिला को सुरक्षा और सम्मान की चिंता है। व्यापारी को प्रशासनिक व्यवस्था की चिंता है।
इन सबकी समस्याओं का समाधान किसी राजनीतिक परिवार की छवि, किसी पार्टी के चुनावी नारे या किसी नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं हो सकता।
इतिहास का फैसला
झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह तारीख केवल प्रशासनिक पुनर्गठन की तारीख नहीं थी। यह दशकों के संघर्ष, बलिदान और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीतिक परिणति थी।
लेकिन 26 वर्ष के करीब पहुंचते इस राज्य के सामने आज भी वही मूल सवाल खड़े हैं। अलग राज्य बनने के बाद भी क्या स्थानीय लोगों को अपनी जमीन पर पर्याप्त अधिकार मिला? क्या खनिज संपदा से मिलने वाला लाभ स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में दिखाई दिया?
क्या आदिवासी समाज को वास्तविक स्वशासन मिला?
क्या युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने की मजबूरी से मुक्ति मिली? क्या राजनीतिक दलों ने सत्ता को जनसेवा का माध्यम बनाया या इसे अपने संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक अस्तित्व का साधन बना लिया? इन सवालों का जवाब केवल हेमंत सोरेन नहीं, झारखंड की हर पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार को देना होगा।
भाजपा को भी अपने शासनकाल का हिसाब देना होगा। कांग्रेस को अपनी गठबंधन भूमिका स्पष्ट करनी होगी। राजद को अपने विभागों का प्रदर्शन बताना होगा। झामुमो को अपने आंदोलन की विरासत और शासन के बीच की दूरी कम करनी होगी। और झारखंड की जनता को भी चुनावी भावनाओं से आगे बढ़कर राजनीतिक जवाबदेही की संस्कृति विकसित करनी होगी।
अंधा-गूंगा-बहरा गठबंधन और दिशाहीन विपक्ष
झारखंड की वर्तमान राजनीतिक तस्वीर में सबसे बड़ा खतरा किसी एक पार्टी का मजबूत होना नहीं है। असली खतरा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी मूल लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं।
सत्ता में बैठी कांग्रेस को अपनी राजनीतिक दृष्टि साबित करनी है। राजद को अपनी आवाज साबित करनी है। झामुमो को जनता की शिकायतें सुनने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता साबित करनी है। भाजपा को अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक एकता और वैकल्पिक नेतृत्व साबित करना है।
बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का प्रभावी नेतृत्व स्थापित करना है। रघुवर दास को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और अनुभव की उपयोगिता साबित करनी है। अर्जुन मुंडा को आदिवासी राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका को और स्पष्ट करना है। चंपई सोरेन को अपने राजनीतिक परिवर्तन की विश्वसनीयता स्थापित करनी है।
हेमंत सोरेन को यह साबित करना है कि मजबूत जनादेश केवल सत्ता चलाने का अधिकार नहीं, बल्कि राज्य को बदलने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है।
कल्पना सोरेन समेत सभी उभरते महिला नेताओं को यह दिखाना है कि महिला नेतृत्व परिवार और पद की परिधि से आगे स्वतंत्र राजनीतिक क्षमता के आधार पर भी स्थापित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच झारखंड की जनता के लिए कोई जगह बची है?
झारखंड को न किसी अंधे गठबंधन की जरूरत है, न किसी गूंगे सहयोगी की और न किसी बहरी सरकार की। उसे ऐसे विपक्ष की भी जरूरत नहीं है जो केवल सत्ता की कमियों पर अपनी राजनीति चमकाए। उसे चाहिए एक जागरूक सरकार, जवाबदेह सहयोगी, निर्भीक विपक्ष और ऐसा राजनीतिक नेतृत्व जो राज्य के भविष्य को अपनी कुर्सी से बड़ा समझे।
झारखंड की जनता को अब नेताओं के फोटो, राजनीतिक परिवारों के प्रचार, गठबंधन की मजबूरियों और विपक्ष के खोखले आक्रोश से आगे बढ़ना होगा। उसे सत्ता से हिसाब मांगना होगा और विपक्ष से विकल्प।
क्योंकि झारखंड किसी राजनीतिक परिवार की जागीर नहीं है। इसकी खनिज संपदा, इसकी जमीन, इसके जंगल, इसके संसाधन और इसका भविष्य किसी दल की निजी संपत्ति नहीं हैं।
यह उन लोगों का राज्य है जिन्होंने अलग झारखंड के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दीं और जिन्होंने उम्मीद की थी कि एक दिन इस धरती पर जन्म लेने वाला युवा अपनी ही जमीन पर सम्मान से जी सकेगा।
इतिहास में हेमंत सोरेन का मूल्यांकन उनके कार्यकाल से होगा, कांग्रेस और राजद का मूल्यांकन उनकी जवाबदेही से होगा और भाजपा का मूल्यांकन इस बात से होगा कि वह कितनी ईमानदारी से विकल्प बन सकी।
और अंततः झारखंड का इतिहास किसी मुख्यमंत्री, किसी गठबंधन या किसी विपक्षी नेता की निजी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन में आए बदलाव से लिखा जाएगा।
