पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। राज्य के सरकारी स्कूलों में चलने वाले मध्याह्न भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन विभाग की ओर से तैयार ऑटोमेटेड मॉनीटरिंग सिस्टम की मदद से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जाती है।
लेकिन विभाग द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि पिछले एक माह से राज्य के 261 ब्लॉक के 852 स्कूलों द्वारा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (आइवीआरएस) कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है।
विभाग की ओर से इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार की गयी है। इनमें जिस स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा आईवीआरएस कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, उनका तीन दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया गया है।
विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश में आइवीआरएस कॉल का जवाब नहीं देना सभी चयनित स्कूलों के प्रधानाध्यापक समेत प्रखंड साधन सेवियों की भी अनुश्रवण कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। विभाग द्वारा तैयार की गयी सूची के आधार पर सभी बीआरपी का अगले आदेश तक वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि 30 अप्रैल तक समीक्षा की जायेगी। अगर उस दौरान भी समीक्षा में भी इन स्कूलों का नाम आता है, तो स्कूलों के प्रधानाध्यपकों और बीआरपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक सीवान जिले के 94 स्कूलों ने पिछले 20 दिनों से मध्याह्न भोजन की जानकारी साझा नहीं की है।
वहीं पूर्णिया जिले के 71, सीतामढ़ी के 59, पूर्वी चंपारण के 42, मधुबनी के 39, लखीसराय के 47, किशनगंज के 44, कटिहार के 56 और दरभंगा के 49 स्कूलों ने आइवीआरएस कॉल का जवाब नहीं दिया है।
वहीं सबसे कम सुपौल, वैशाली, समस्तिपुर, भागलपुर, अररिया जिले के 2 स्कूलों ने मध्याह्न भोजन की जानकारी नहीं दी है।
चाईबासा चुनावी झड़पः ग्रामीणों ने गीता कोड़ा समेत 20 भाजपा नेताओं पर दर्ज कराई FIR
आखिर इस दिव्यांग शिक्षक को प्रताड़ित करने का मतलब क्या है?
ACS केके पाठक ने अब EC पर साधा कड़ा निशाना, लिखा…
केके पाठक का तल्ख तेवर बरकरार, गवर्नर को दिखाया ठेंगा, नहीं पहुंचे राजभवन
मनोहर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर गोड्डा सासंद को दी गिरफ्तार करने की चेतावनी