राज्य में पदस्थ झामुमो नीत हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया है कि कोविन एप की जगह अमृत वाहिनी एप का इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी करें। याचिका में यह कहा गया है की झारखंड की कुल आबादी के 48 प्रतिशत आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र की है…
राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क)। झारखंड सरकार अब केंद्र सरकार की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से अमृत वाहिनी एप तैयार किया गया है। इस एप को मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी करें।
याचिका में यह कहा गया है कि झारखंड की 48 प्रतिशत आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र की है। इस आबादी के ज्यादातर लोग डिजिटली शिक्षित नहीं है। जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में उन्हें काफी परेशानी आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि झारखंड में 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ से ज्यादा है। सभी को वैक्सीन दिए जाने की जरूरत है, ताकि झारखंड में कोरोना का तीसरा फेज आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके।
वैक्सीन लेने के लिए फिलहाल कोविन एप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, जिसकी प्रकिया थोड़ी जटिल है। वहीं झारखंड के कई इलाकों में लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है। जिससे लोग चाह कर भी वैक्सीन नहीं ले सकते।
इसलिए राज्य सरकार ने झारखंड के लोगों को वैक्सीन देने के लिए अमृत वाहिनी ऐप तैयार किया गया है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रियाओं से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
बता दें कि देश भर में कोरोना के कारण बिगड़ती स्थिति पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है और इस पर सुनवाई की जा रही है।
