“भ्रष्टाचारी और निकम्मे लोग आम नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मिले मौलिक अधिकार का जी भर हनन कर रहे हैं, लेकिन यहां एक ऐसा मामला सामने आया है कि सूचना देने के नाम पर मनमाना शुल्क राशि भी वसूल ली और सूचना भी उपलब्ध नहीं कराया गया”
यह मामला नगरनौसा प्रखंड के कछियावां पंचायत की है, जहां वर्तमान में चल रही मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत क्रियान्वय योजना को लेकर भोभी गांव निवासी अरविंद कुमार ने कछियावां पंचायत सचिव से लिखित आवेदन देकर सूचना मांगी थी। लेकिन एक हजार रुपये की शुल्क भुगतान करने की बाद भी आवेदक को पंचायत सचिव के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।
कछियावां पंचायत सचिव ने आवेदक से कार्यालय पत्रांक 6/18 द्वारा सूचना देने की एवज में 1000 रुपये शुल्क जमा कराया लेकिन, निर्धारित समय सीमा के 3 माह बाद भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया ।
इस बात को लेकर फरियादी अरविंद कुमार ने दिनांक 02/06/2018 को अनुमंडलाधिकारी हिलसा को एक लिखित आवेदन दे कर कछियावां पंचायत में चल रही लूट-खसोंट में पंचायत सचिव की मिली भगत से अवगत कराया। लेकिन कार्यालय से सिर्फ आश्वासन की घुटी ही मिली।
इस बाबत नगरनौसा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रीतेश कुमार ने इस मामले के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि वह इस मामले की गहराई से जांच करेंगे।
