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    Sunday, May 26, 2024
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      पटनाः राजीव नगर में चला बुलडोजर, 40 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त, 95 संरचनाओं को तोड़ा

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेपाली नगर (दीघा) के इलाके में बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की अर्जित भूमि से सार्वजनिक उपयोग के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए रविवार को सुबह 5:00 बजे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने 40 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया तथा लगभग 95 संरचनाओं को तोड़ दिया।

      Patna DM SSP chased in Rajiv Nagar dozens injured including CSP discussion of 2 people killed in firing 1तोड़ी गई संरचनाओं में अधिकांश चहारदीवारी एवं निर्माणाधीन मकान थे। 75 संरचनाओं को पूरी तरह से एवं 20 संरचनाओं को आंशिक रूप से तोड़ा गया। पांच ऐसे मकान थे जिसमें लोग रह रहे थे, इन्हें खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है।

      अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 500 बल प्रतिनियुक्त किए गए थे। पुलिस की टीम 14 बुलडोजर के साथ जब इस इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। इस दौरान पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया।

      पुलिस की बंदोबस्ती के बाद भी घरों को बचाने के लिए राजीव नगर के लोग पुलिस से भिड़े गये। कोई बुलडोजर रोकने की कोशिश करता तो कोई पुलिस वाले से बहस।

      आंखों में आसूं और दिलों में दर्द लिए बदहवास लोग आंखों के सामने टूटते आशियाने को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे थे। कोई पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है तो कोई घर को बचाने के लिए रो-चिल्ला रहा था लेकिन प्रशासन की बुलडोजर और पुलिस के जवान लगातार अपना काम करते रहे।

      Patna DM SSP chased in Rajiv Nagar dozens injured including CSP discussion of 2 people killed in firing 3डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने यहां उत्पात मचाया है, जिसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है।

      डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हमने इन सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहने वालों को तीन बार नोटिस दिया है।

      जब उनसे पूछा गया कि स्थानीय लोग ज़मीन को लेकर कई दावे कर रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्री हमने कोलकाता से कराई है और हमारे पास बिजली कनेक्शन के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड भी हैं।

      इसपर डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि बिजली कनेक्शन और वोटर आईडी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं होता। बिजली कनेक्शन मूलभूत सुविधा में आती है। अगर उनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं भी हैं उसके बाद भी हमें यह सुविधा उपलब्ध करानी होती है।

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