शौचालय का लक्ष्य– 860, पूर्ण शौचालय- 516, निर्माणाधीन शौचालय – 216, अवशेष शौचालय- 128, भुगतान- 176
नालंदा (राम विलास)। 344 घरों में शौचालय बने बिना ही सिलाव प्रखण्ड का नीरपुर पंचायत पहली सितम्बर को ओडिएफ घोशित किया गया है। यह घोषणा नव नालंदा हाई स्कूल नीरपुर में प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में किया गया है। यानि नीरपुर पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गया है।
इसका सच यह है कि इस पंचायत में कुल घरों की संख्या 1247 है। पंचायत के 385 गृह स्वामी पहले से खुद शौचालय का निर्माण कराये हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जारी प्रतिवेदन के अनुसार सिलाव प्रखण्ड द्वारा पहले इस पंचायत का सर्वे कराया गया।
सर्वे के अनुसार 882 घरों को बिना शौचालय का पाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिलाव के द्वारा सर्वेक्षण के बाद नीरपुर पंचायत के 860 घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
इस लक्ष्य के तहत ओडिएफ घोषणा की तिथि तक पंचायत में 516 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। पंचायत के 216 घरों में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। अवशेष शौचालयों की संख्या इस पंचायत में 128 है।
इस पंचायत का सच यह है कि लक्ष्य 860 घरों के विरूद्ध केवल 516 घरों में हीं शौचालय का निर्माण करा कर आनन फानन में ओडिएफ घोशित किया गया।
शेष 344 घरों में शौचालय का निर्माण अभी बाकी है। 10 वार्डें वाले इस नीरपुर पंचायत में से तीन वार्ड तीन, चार और पांच वार्ड पहले से ओडिएफ है। यानि इन वार्डों के सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा खुले में शौच मुक्त हेतु शौचालय निर्माण संबंधित जारी प्रतिवेदन के अनुसार इस पंचायत में 516 शौचालय निर्माण के लाभुकों के विरूद्ध केवल 176 लाभुकों को अबतक सहायता राशि का भुगतान किया गया है। यानि 340 गृह स्वामियों को शौचालय बना लेने के बाद भी सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
ये लाभुक सहायता राशि के लिए दरदर भटक रहे हैं। कभी मुखिया तो कभी पंचायत सचिव और बीडीओ की खुषामद कर रहे हैं। फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है।
डीएम के आदेश बाद भी भुगतान नहीं
कारण पृक्षा के बाद भी सिलाव के बीडीओ में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिला पदाधिकारी डा. त्याग राजन एसएम के आदेश के बाद भी सिलाव प्रखण्ड के लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान ससमय नहीं किया जा रहा है। इससे लाभुकों में गहरी नाराजगी व्याप्त है।
लाभुकों की शिकायत है कि डीएम के आदेष को बीडीओ द्वारा नजर अंदाज किया जाता है। यह समस्या केवल नीरपुर पंचायत की नहीं वल्कि सभी पंचायतों की है। जिलाधिकारी द्वारा लाभुकों को ससमय सहायता राशि भुगतान करने का आदेश निर्गत किया गया है।
आदेश के बाद भी भुगतान करने में लापरवाही वरतने के आरोपों को लेकर डीएम द्वारा सिलाव बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है। साथ ही पूर्ण निर्मित शौचालय के लाभाथिर्यों को भुगतान का आदेश दिया गया था।
कैंप लगाकर भुगतान की मांग
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय बना लेने बाले लाभुकों ने जिलाधिकारी से गांव-गांव में कैंप लगाकर सहायता राशि भुगतान कराने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि पहले शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया। शौचालय बना लेने पर तुरंत भुगतान करने का प्रलोभन दिया गया। वे लोग जीविका आदि से कर्ज लेकर शौचालय तो बना लिए। लेकिन अब भुगतान के लिए गणेषी परिक्रमा करनी पड़ रही है।
कहते हैं अधिकारी….
शौचालय के लाभुकों का फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन इंट्री की जा रही है। एक सप्ताह में प्रखण्ड के सभी लाभुकों को भुगतान कर दिया जायेगा। ….अलख निरंजन, बीडीओ, सिलाव
