रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने खान एवं भूतत्व विभाग की जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में झारखंड खनिज विकास निगम द्वारा तेलंगाना राज्य की तर्ज पर सैंड टैक्सी पोर्टल को मार्च 2024 तक लागू किया जायेगा।
पोर्टल पर पंजीकृत ट्रैक्टर वाहनों के मालिकों / नागरिकों और उपभोक्ताओं को बालू का ऑर्डर देने के 48 घंटे के अंदर बालू गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जायेगा। वर्तमान में 14 खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिये तैयार किया गया है।
लघु खनिज की नीलामी की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में पहली बार झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के अनुसार कुल 351 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया निगम के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से की जायेगी।
सचिव ने कहा कि डीएमएफटी फंड में कुल 11 हजार 960 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5978 करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं पर व्यय किये गये हैं। 2023-24 में कुल तीन कोयला खदानों की नीलामी की गयी है।
साथ ही गैर कोयला खदानों में अभी तक कुल 10 खनिज ब्लॉक खदानें नीलाम की जा चुकी हैं, जिसमें लौह, स्वर्ण, चूना पत्थर और बॉक्साइट आदि की खदान हैं। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए माइंस सर्विलांस सिस्टम फॉर माइनर मिनरल लागू किया जा रहा है, जो सेटेलाइट आधारित है।
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