पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज))। राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन को सुधारने और लंबित मामलों में तेजी लाने के उद्देश्य से एसएसपी (SSP) अवकाश कुमार ने एक बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने जिले के सभी थानाध्यक्षों, एसडीपीओ और एसपी के साथ करीब पांच घंटे लंबी क्राइम मीटिंग की। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस दौरान उन्होंने पाया कि जिले में कई मामले ऐसे हैं, जिनमें संबंधित आईओ (अन्वेषण अधिकारी) का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन उनके केसों को किसी अन्य अधिकारी को हैंडओवर नहीं किया गया है।
मीटिंग में जांच के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों की गिनती कराई। इससे पता चला कि लगभग 500 ऐसे आईओ हैं, जिनके तबादले के बावजूद उनके केसों की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी गई है। इससे न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही थी और अपराधियों पर कार्रवाई लटक रही थी। एसएसपी ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दो दिन के भीतर इन सभी अधिकारियों की सूची तैयार कर गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि कई थानों में मालखाना (जब्त संपत्तियों और हथियारों को रखने का स्थान) का प्रभार उन्हीं अधिकारियों के पास है, जिनका तबादला हो गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि नए अधिकारी मालखाने की जिम्मेदारी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिससे जब्ती और निकासी से जुड़े दस्तावेजों का ठीक से रखरखाव नहीं हो पा रहा था।
इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने निर्देश दिया कि संबंधित थानेदार खुद मालखाना का प्रभार लें या किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपें।
पटना एसएसपी की इस कड़ी कार्रवाई से साफ है कि पुलिस विभाग में जवाबदेही तय करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इससे न केवल लंबित मामलों में तेजी आएगी, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली में भी सुधार देखने को मिलेगा।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस आदेश का कितना प्रभाव पड़ता है और क्या इससे पुलिसिंग में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं?
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