एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार के नीतीश सरकार ने अपने ही सरकार के मंत्री के द्वारा निपटाए गए तबादला-पदस्थापन के संचिकाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में गत 27 जून से लेकर 30 जून तक हुए लगभग 400 अधिकारियों,जिसमें सीओ डीसीएलआर भी शामिल हैं, उनके तबादला प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन तबादला आदेश से जुड़ी संचिकाओं को अपने पास मंगवाया है। कहा जाता हैं कि भूमि सुधार तथा राजस्व विभाग में गत माह के अंतिम सप्ताह में हुए तबादला-पदस्थापन के दौरान बड़े पैमाने पर रकम उगाही का खेल खेला गया है।
हालांकि मुख्य सचिव ने जारी पत्र में इन तबादला-पदस्थापन पर रोक लगाते हुए कारण यह बतलाया है कि इन तबादला प्रक्रिया पर सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए इन पर रोक लगाते हुए पूरे तबादला-पदस्थापन संचिका की जांच की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से जुड़े लगभग 400 अधिकारियों के तबादला-पदस्थापन की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा मांगी गई है।
बताया जा रहा है कि तबादला-पदस्थापन के दौरान हुए बड़े खेल से सूबे के मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए हैं। बिहार के मुख्य सचिव ने आज पत्र जारी कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी 27 जून को अधिसूचना संख्या 186(3) तथा 187(3) एवं 30 जून को जारी अधिसूचना सं 192(3) तथा 193(3) पर रोक लगा दी है।
मुख्य सचिव के द्वारा निर्गत पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के द्वारा किए गए तबादला प्रक्रियाओं में सरकारी नियमों की अनदेखी की गई है।
कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सीओ तथा डीसीएलआर के तबादला-पदस्थापन के दौरान विभाग में नियमों के विपरीत जाकर आदेश निर्गत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत के उपरांत मिले निर्देश के तहत मुख्य सचिव ने रोक लगाने का पत्र जारी किया है।
जानकारों के अनुसार विभागीय मंत्री रामनारायण मंडल के नेतृत्व में उपरोक्त तबादला पदस्थापन का कार्य संपन्न किया गया था।
बताया जा रहा है कि मंत्री रामनारायण मंडल से कई अन्य माननीयों ने भी अपने करीबी लोगों की सिफारिशें की थी। जिसे विभागीय मंत्री के द्वारा दरकिनार कर दिया गया। जिससे नाराज माननीयों ने ही सीएम हाउस तक नियमों की अनदेखी करने की खबर पहुंचाई।
नतीजतन आज भूमि तथा राजस्व सुधार विभाग में गत 27 जून तथा 30 जून को किए गए सभी तबादले-पदस्थापन को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया गया है।
