पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक और राजभवन के बीच तकरार के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं और विश्वविद्यालयों में पिछले एक सप्ताह से विकास कार्य बाधित हो गए हैं। कर्मियों और अधिकारियों को वेतन और पेंशन भी नहीं मिले हैं।
बता दें कि केके पाठक ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक लगा दी थी और सभी विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। हालांकि, राजभवन ने बैंकों को खाता संचालन आदेश दिया था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं भी खाता संचालन पर लगी रोक अभी तक नहीं हटी है।
खबरों के अनुसार, बैंक प्रबंधन असमंजस में फंसा हुआ है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि वह राज्यपाल की बात माने या केके पाठक की, यह अभी तक तय नहीं कर पाया है। इधर केके पाठक के निर्देश पर कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के वीसी, रजिस्ट्रार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।
बता दें कि बीते 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में भाग नहीं लेने पर ये तकरार शुरू हुई है। उस दिन शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई थी। इसमें कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को शामिल होने को कहा गया था। कहा गया था कि बैठक में लंबित शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा था कि विश्वविद्यालयों में समय से परीक्षा का संचालन और सत्र नियमित करने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। सरकार विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैलेंडर को तय करने में सक्षम है। ऐसे में छात्र हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बुलाई गई बैठक से अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
वहीं, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को राजभवन की ओर से जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए विश्वविद्यालय के ये अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। शिक्षा विभाग ने पहले इन अधिकारियों को वेतन रोक दिया था। इतना ही नहीं इन लोगों का बैंक अकांउट भी फ्रीज करवा दिया गया।
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