“अतिक्रमण हटाने के लिए 15 पुलिस पदाधिकारियों का प्रतिनियोजन किया गया है। इनमें 5 पुलिस निरीक्षक और 10 अवर पुलिस निरीक्षक प्रतिनियोजित किए गए हैं । इनके अलावा सहायक अवर निरीक्षक भी अतिक्रमण हटाने में रहे हैं।”
इनके अलावा 150 पुलिस वल को प्रतिनियोजित किया गया है। इनमें सशस्त्र बल और लाठी बल के अलावे 25 महिला पुलिस हैं । इस अतिक्रमण को हटाने के लिए राजगीर के सर्किल इंस्पेक्टर , सभी राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन को मौका-ए-वारदात उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
नालंदा(रामविलास)। जुलाई राजगीर के लिए ऐतिहासिक तिथि होगा। इसी तारीख को राजगीर के मलमास मेला सैरात भूमि को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। आजादी के 70 साल बाद जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई होगी । अतिक्रमण हटाने की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है।
सैरात भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए पांच दंडाधिकारी का प्रतिनियोजन किया गया है। वरीय दंडाधिकारी के रूप में राजगीर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता प्रभात कुमार रहेंगे । इसी प्रकार राजगीर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी , सिलाव के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी दंडाधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं।
अतिक्रमण हटाने के लिए 15 पुलिस पदाधिकारियों का प्रतिनियोजन किया गया है। इनमें 5 पुलिस निरीक्षक और 10 अवर पुलिस निरीक्षक प्रतिनियोजित किए गए हैं । इनके अलावा सहायक अवर निरीक्षक भी अतिक्रमण हटाने में रहे हैं।
इनके अलावा 150 पुलिस वल को प्रतिनियोजित किया गया है। इनमें सशस्त्र बल और लाठी बल के अलावे 25 महिला पुलिस हैं । इस अतिक्रमण को हटाने के लिए राजगीर के सर्किल इंस्पेक्टर , सभी राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन को मौका-ए-वारदात उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
राजगीर के अंचल पदाधिकारी सतीश कुमार ने यह जानकारी शनिवार को दी । उन्होंने बताया कि मलमास मेला की सैरात भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सु
रक्षा के व्यापक और चाक चौबन्द व्यवस्था किया गया है । अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और लेवर की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है ।
न्होंने बताया कि मलमास मेला सैरात भूमि पर कुल 33 निजी अतिक्रमणकारी हैं। इनमें से पहले चरण में 27 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया है ।
उन्होंने बताया कि 27 में से दो अतिक्रमणकारियों के द्वारा नालंदा जिला व्यवहार न्यायालय से स्थगन आदेश लाया गया है। शेष सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान यदि कोई नई प्रस्तुति बनती है तो प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
