“बिहार में गिरती कानून व्यवस्था और तार-तार होती ‘सुशासन’ के बीच सीएम नीतीश कुमार फिर एक्शन में आ गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन उनकी आज नई चिंता उभर कर सामने आई है……”
पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज ब्यूरो)। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को डायल 100 योजना की रिलॉचिंग कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कई बार देखने में आया है कि जिलों में डीएम और एसपी के बीच तालमेल की कमी रहती है। डीएम अपने अहं में रहते हैं कि ‘मैं आएएस हूँ, ऐसे में आईपीएस के साथ बैठक क्यों करूँ। उन्हें सलाह क्यों दूं। दोनों के बीच रैंक या अहं का टकराव हो जाता है।जो ठीक नहीं है।ऐसा नहीं होना चाहिए’।
सीएम ने वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि आखिर ऐसा क्यों हैं? गृह सचिव, डीजीपी और मुख्य सचिव ऐसे कारणों का पता लगाएँ। अगर किसी जिले में ऐसा है तो इस तरह की गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाए। उनके बीच तालमेल के अभाव में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी है।
सीएम ने निर्देश दिया कि डीएम–एसपी हर 15 दिन पर बैठक कर जिले की शासन व्यवस्था की समीक्षा करें। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी लेवल अधिकारी हर महीने बैठक कर प्रशासनिक कार्यां की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने बिहार में बढ़ रहे हत्या कि घटना के पीछे जमीन विवाद बताते हुए कहा कि जमीन से जुड़े विवादों की वजह से हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने शंका जाहिर की है कि क्या जमीन के विवादों में अधिकारियों की भी मिलीभगत है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जमीन के झगड़ों की वजह से अपराध बढ़ा है। इस मामले में यह देखना होगा कि इस विवाद में कहीं प्रशासनिक तंत्र तो शामिल नही है। जैसे- जैसे जमीन की कीमत बढ़ रही है, इससे जुड़े विवाद भी बढ़ रहे हैं।
जमीन के विवाद में अब हत्या न हो इसके लिए अधिकारियों को मुस्तैद रहना होगा। उन्होंने कहा कि थानों की पोस्टिंग में सोशल बैलेंस को ध्यान में रखना होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को राज्यस्तर पर डायल 100 योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के किसी भी हिस्से से कोई आदमी 100 नम्बर पर फोन कर पुलिस की मदद मांग सकता है। पटना में यह योजना 2014 से लागू है। लेकिन अब यह पूरे बिहार में लागू हो गयी है।
डायल 100 सेवा को चलाने के लिए पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम होगा, जिसमें पुलिसकर्मी तीन शिफ्ट में काम करेंगे। एक शिफ्ट में 70 पुलिसकर्मी फोन रिसीव करने के लिए मौजूद रहेंगे। थाना और ओपी में लैंड लाइन लगाने का दिया आदेश दिया गया है।
लैंड लाइन फोन हमेशा काम करते रहना चाहिए। पुलिस के लिए वाहन का इंतजाम भी ठीक किया जा रहा है। ये सारी कवायद इस लिए की जा रही है कि ताकि अपराध पर नियंत्रण हो और लोगों को तत्काल सुरक्षा मिल सके।
