पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक गंभीर आरोप ने तहलका मचा दिया है। जनसुराज से जुड़े अमित विक्रम ने शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPM) पटना पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अमित विक्रम ने एक पोस्ट में दावा किया है कि DPM अपने ड्राइवर के माध्यम से शिक्षिकाओं से अवैध वसूली कर रहे हैं और पैसे न होने पर अनैतिक तरीके से मुलाकात के लिए दबाव बना रहे हैं।
अमित विक्रम ने लिखा है, “होली के दिन एक विस्फोटक खुलासा! पटना DPM अपने ड्राइवर के माध्यम से शिक्षिकाओं से वसूली करते हैं। और जब पैसे नहीं होते तो शाम के 5 बजे के बाद अकेले मिलने का दबाव डालते हैं। या तो पैसे दो, या अकेले आकर मिलो। DPM ड्राइवर के मोबाइल से कॉल करते हैं और उसी के खाते में वसूली की रकम ऑनलाइन मंगाते हैं। मेरे पास पैसे के लेन-देन के स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। अब 17 तारीख को इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से मुलाकात होगी।”
पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि DPM सिर्फ पैसे नहीं वसूल रहे, बल्कि अवैध तरीके से मध्याह्न भोजन योजना (MDM) से भी कमाई करने का दबाव डाल रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर DPM का ड्राइवर शिक्षिकाओं से कह रहा है कि “हम सब मैनेज कर लेंगे, आप पैसा जल्दी से ट्रांसफर कर दीजिए। जितना देंगे, उससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे।”
आगे लिखा गया है कि ड्राइवर ने पैसे न देने पर धमकी दी कि फंसा दिया जाएगा। DPM पर यह भी आरोप है कि वे प्रभारी प्रधानाध्यापक (HM) को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए उकसा रहे हैं।
बहरहाल इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आरोपों में जिस तरह से अवैध वसूली, धमकी और भ्रष्टाचार की बात कही गई है। उससे सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। अब सबकी निगाहें 17 तारीख की उस मुलाकात पर टिकी हैं, जब अमित विक्रम DPM के खिलाफ इन आरोपों को DEO के समक्ष पेश करेंगे। अभी तक DPM या शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यह आगे देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले पर क्या कदम उठाता है और आरोपों की जांच किस प्रकार की जाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अगर अमित विक्रम के पास वाकई सारे सबूत हैं तो यह मामला बड़े स्तर पर उठ सकता है और DPM के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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