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    Wednesday, February 21, 2024
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      ‘वर्चुअल मोड’ को लेकर न्यायालय और अधिवक्ताओं में टकराव, आपस में लगाए गंभीर आरोप

      कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू कराया किया गया है। वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं ……जिला जज डॉ. रमेश चंद्र द्विवेदी।

      माननीय जिला जज से मिलने गए तो उन्होंने अमर्यादित ढंग से बर्ताव किया। जब तक वे अधिवक्ताओं से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोग कोर्ट परिसर में कदम नहीं रखेंगे …….श्री दिनेश कुमार सिंह, सचिव, अधिवक्ता संघ।

      नालंदा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। सूबे बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर नालंदा जिले के हिलसा और बिहार शरीफ कोर्ट की कार्यवाही में वर्चुअल मोड अपनाने का आदेश दिया गया है।  

      Conflicts between District Court and advocates over virtual mode serious allegations among themselves 1लेकिन आज जैसे हीं जिला जज के निर्देश पर जब सुरक्षा बलों ने बिहारशरीफ कोर्ट परिसर के दोनों गेट को बंद कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को जाने से रोका तो अधिवक्ता संघ ने इसका विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अनधिकृत लोगों की भीड़ कोर्ट परिसर में नहीं आ सके।

      इस संबंध में जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू कराया किया गया है।

      उन्होंने बताया कि इसको लेकर आज अधिवक्ताओं और अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई थी। इसके बावजूद अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है। वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। वर्चुअल मोड न्यायिक कार्य अगले आदेश तक जारी रहेगा।Conflicts between District Court and advocates over virtual mode serious allegations among themselves 2

      उधर, अधिवक्ता संघ के सचिव दिनेश कुमार सिंह के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के कोट को वर्चुअल मोड में शुरू किया गया था। आज अचानक अधिवक्ताओं और उनकी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया।

      उन्होंने कहा कि इसको लेकर जब हम लोग माननीय जिला जज से मिलने गए हैं तो उन्होंने हम लोगों के साथ अमर्यादित ढंग से बर्ताव करते हुए जाने को कहा।

      उन्होंने बताया कि उसी के विरोध में सारे अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक जिला जज अधिवक्ताओं से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोग कोर्ट परिसर में कदम नहीं रखेंगे।   

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