एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। बिहार सरकार बाढ़ से हुए नुकसान के लिए फसल क्षति के लिए 550 करोड़ और बाढ़ के कारण परती जमीन वाले किसानों को 100 करोड़ की अनुदान राशि देगी।
यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सरकार के कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फसल क्षति से 6 लाख हेक्टयर प्रभावित हुआ है। साथ ही 1 लाख हेक्टर में बाढ़ के कारण फसल नहीं हो पायी।
नीतीश मत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि कोविड के कारण मृत्यु होने पर अब राज्य सरकार 4 लाख 50 हजार देगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिनको 4 लाख की राशि मिल गयी है उन्हें भी 50 हजार रुपये का अनुदान सरका देगी। इसके लिये राज्य सरकार ने इमरजेंसी फण्ड से 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है।
वहीं, मंत्रिमंडल ने प्रदेश में दलहन और तेलहन फसल के लिए मिनीकिट योजना के तहत 50 करोड़ 61 लाख की राशि की स्वीकृति की गयी है। कृषि विभाग द्वारा माली की बहाली की स्वीकृति दी गयी है।
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