नालंदा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के सभी पैक्सों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। नालंदा सहित प्रदेश में बड़े पैमाने पर पैक्स गोदाम का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस पर एक अरब 7 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं।
उक्त आशय की जानकारी नालंदा जिले के सहकारिता पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक करने के बाद सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा राजगीर के सर्किट हाउस में यह जानकारी दी।
उन्होंने आगे बताया कि नालंदा में अलग-अलग चार पैक्सों में गोदाम का निर्माण होना है। उनमें एक 500 मैट्रिक टन और तीन 1000 मीट्रिक टन का गोदाम बनाया जा रहा है। जिले में कुल 127 पैक्स हैं। सभी पैक्सों को क्रमवार कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पैक्सों को पुरस्कृत किया गया है तथा विशेष आवंटन भी दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि पैक्स में किसानों को जल्द ही एक छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। सहकारिता विभाग द्वारा सभी पैक्सों को हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से पैक्स सदस्यों को बेहतर व्यावसायिक अवसर मिलेगा। पैक्स विभिन्न प्रकार के वित्तीय, गैर वित्तीय एवं नागरिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि पैक्स में कंप्यूटीकरण के माध्यम से उनके कार्यों में सुगमता एवं पारदर्शिता लाने के लिए योजना संचालित की गई है। राज्य में पेट्रोल पंप और रसोई गैस के आउटलेट खोले जा रहे हैं। पैक्स में जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं। इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि सूबे के कई पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। हालांकि फार्मासिस्ट जन औषधि केन्द्रों को नहीं मिल रहे हैं। इस कारण सस्ती दावों की दुकान खोलने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। राज्य के पैक्सों से 313 तरह की नागरिक सुविधा देने की योजना बनायी गयी है।
इसके पहले राजगीर के राजकीय अतिथि गृह में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना और कार्यक्रमों सहित विभागीय कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा बाद मंत्री ने कहा कि सहकारिता के विकास में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उन्हें तत्पर और मुस्तैद रहने की जरूरत है।
मंत्री द्वारा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय से पूरा करने के लिए सख्त हिदायत दी गयी है। बैठक में धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति, कृषि संयंत्र योजना, फसल सहायता योजना, पैक्स कंप्यूटरीकरण, योजना सहकारी समितियां के अंकेक्षण सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
मंत्री द्वारा पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना और गोदाम निर्माण योजना पर विशेष बल दिया गया। कंप्यूटरीकरण और गोदाम निर्माण योजना को तीव्र करने पर जोर दिया गया तथा इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया।
इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी अंकेक्षण पदाधिकारी आदि शामिल थे।
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