Home झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करेगें पीएम

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करेगें पीएम

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रांची। आगामी 16 फरवरी को रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करेंगे।

झारखण्ड मंत्रालय के सभागार में राज्य के विभिन्न जिलों से आए औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुये सीएम रघुवर दास ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि झारखण्ड का प्रति व्यक्ति आय, विकास दर एवं सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए 16-17 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया जा रहा है। इसमें देश-विदेश के प्रख्यात उद्योगपति भाग लेंगे। चाईना एवं आस्ट्रेलिया से पूरी टीम आ रही है। झारखण्ड राज्य के बड़े, मध्यम एवं लघु उद्योगपति इस समिट में भाग ले कर बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए अपने प्रस्ताव को मोमेंटम झारखण्ड पोर्टल के बीटूबी इंडीकेटर पर डाल सकते हैं। संबंधित इच्छुक इन्वेस्टर्स के द्वारा उनसे सम्पर्क किया जाएगा। वे आज झारखण्ड मंत्रालय के सभागार में राज्य के विभिन्न जिलों से आए औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।

इस बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड का गठन किया जाएगा एवं इसकी बैठक प्रत्येक माह की जाएगी। जिसमें इन्वेस्टमेंट में होने वाली कठिनाईयों को तत्क्षण दूर किया जाएगा। झारखण्ड की छवि खराब नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि झारखण्ड में 50 से भी अधिक वनोत्पाद पर आधारित उद्योगों को लगाया जा सकता है। लाह एवं अन्य उत्पादों का एक्सपोर्ट भी झारखण्ड से करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे उत्पादों को झारखण्ड से बाहर ले जाकर एक्सपोर्ट किया जाता है, इससे यहां के उद्यमियों को पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा मात्र झारखण्ड की खनिज की रायल्टी ही प्राप्त की जाती रही। वर्तमान सरकार चाहती है कि यहां के रिर्सोसेस पर आधारित वैल्यू एडेड प्लांट को लगाया जाए। इससे रोजगार मिलेगा एवं गरीबी दूर होगी।

सीएम ने कहा कि स्थिर सरकार नहीं होने के कारण नीतियां नहीं बन सकी थी। हमारी सरकार ने जनादेश का सम्मान करते हुए विभिन्न सेक्टर हेतु नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों का लाभ अब हमें प्राप्त हो रहा है। यह सही है कि कृषि में रोजगार के ज्यादा अवसर हैं किन्तु, राज्य से गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास भी करना पड़ेगा। राज्य की खुशहाली के लिए हम सबको मिल कर काम करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सरकार की नीति एवं नीयत दोनो साफ है। संचिकाओं का निश्चित समय-सीमा में निष्पादन हो, इसपर काम किया जा रहा है। इससे बिचैलिया एवं स्वार्थी तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध सरकार को सूचित भी करें। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2017 तक झारखण्ड उग्रवाद से मुक्त होगा। साहेबगंज में बंदरगाह के निर्माण से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देवघर में एम्स के निर्माण से 8-9 जिला के लोग मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे। रांची – जमशेदपुर – धनबाद गोल्डेन ट्रैंगल में भी इन्वेस्टमेंट होगा। मार्च में टेक्सटाईल उद्योग को स्थापित करने हेतु भूमि पूजन किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने समिट के संबंध में कई बिन्दुओं पर सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि देश-विदेश में झारखण्ड का मान-सम्मान बढ़े एवं यहां के आतिथ्य-सत्कार की चर्चा हो, इसके लिए वे पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को सीएसआर के तहत आस-पास के गांवों में गरीबों के लिए शौचालय निर्माण के लिए भी कहा। जब किसी गरीब की बेटी शौचालय के लिए बाहर नहीं जाएगी तो उससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक अनुभूति होगी।

बैठक में मुख्य सचिव राजबाल वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, उद्योग निदेशक के रवि कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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