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नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय: गया नगर का नाम बदला, जानें अन्य अहम फैसले

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 69 एजेंडे पर मुहर लगी। सर्वोच्च निर्णय के तहत पावन महायोग्यता और ज्ञान की धरोहर गया नगर को अब औपचारिक रूप से गया जी नाम दिया गया। इसी के साथ सरकार ने कर्मचारियों-अभिभावकों, अस्सैनिक सेवकों, किसानों, न्यायालय एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएँ भी की हैं।

बिहार मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक शहर गया का नाम बदलकर गया जी करने की स्वीकृति दी। ताकि यह धरती मोक्ष की परंपरा एवं भगवान बुद्ध की ज्ञानभूमि के रूप में और भी विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित हो सके।

केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बिहार सरकार ने राज्य सरकार के वेतन-पेंशनभोगी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 1070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

सशस्त्र एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए कर्मियों के निकटतम आश्रितों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने की मंजूरी दी गई, जिससे परिवारों की आर्थिक कठिनाईयों में कम से कम थोड़ी राहत पहुंचेगी।

पर्यटन मंत्रालय की “स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र निर्माण के लिए ₹165.44 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे विश्वभर से आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं एवं आध्यात्मिक माहौल मिलेगा।

नौसिखिए पायलटों और उड़ान सुरक्षा कर्मियों की भर्ती व प्रशिक्षण के लिए नई संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 लागू करने की स्वीकृति, जिससे राज्य में उड्डयन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

पंचम वेतनमान में 1 जनवरी 2025 से डीए बढ़ाकर 466% (पहले 455%)।

षष्टम वेतनमान में 1 जनवरी 2025 से डीए बढ़ाकर 252% (पहले 246%)।

किसानों को आधुनिक तकनीकी एवं कृषि-सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने हेतु वित्त वर्ष 2025–26 में ₹125.95 करोड़ की राशि के आवंटन की मंजूरी।

पटना उच्च न्यायालय परिसर में बहुमंजिली बिल्डिंग, प्रशासनिक व आईटी ब्लॉक, ऑडिटोरियम और मल्टी-लेवल कार पार्किंग हेतु ₹302.56 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी।

सहकारिता विभाग में लिपिक संवर्ग के लिए 333 पदों का सृजन।

वाहन चालक संवर्ग (वित्त विभाग) में 18 पदों का अस्थाई सृजन।

पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील कुमार मोदी की जयंती 5 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति, उनके सामाजिक-सार्वजनिक योगदान को सम्मानित करने के लिए।

कैंसर की रोकथाम, उपचार एवं प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन की मंजूरी।

मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग के नियमों के अधीन 170 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

इन व्यापक निर्णयों से न केवल गया जैसे ऐतिहासिक शहर का विशिष्ट नामकरण हुआ है, बल्कि बिहार सरकार ने कर्मचारियों, शहीद परिवारों, किसानों, न्यायपालिका और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के समापन पर कहा कि ये निर्णय विकास की गति को और तेज करेंगे तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे।

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