पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन में अब एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
श्री सिन्हा ने बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जायेगा। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना वजह आवेदन रिजेक्ट या रेफर करने की प्रवृत्ति पूरी तरह बंद होनी चाहिए। अधिक संख्या में रिजेक्शन या लंबित रखने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जिलावार सूची तैयार हो रही है। इस सूची के आधार पर विशेष समीक्षा कर सख्त कार्रवाई होगी।
श्री सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 12 दिसंबर से पटना से किया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम 15 दिसंबर को लखीसराय में होगा, जिसमें वे स्वयं मौजूद रहेंगे। संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की भूमि संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निदान करने की कोशिश की जायेगी।
उन्होंने बताया कि मार्च 2026 तक सभी वैध आवेदनों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों से खेल करने वालों पर अब कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए राज्यस्तरीय स्पेशल टीम गठित कर दी है। यह टीम मौके पर पहुंचकर फर्जी कागजात, लंबित परिमार्जन और अनावश्यक लंबित दाखिल-खारिज की जांच करेगी। टीम पीड़ितों से भी मिलेगी। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कर्मचारियों को अपनी निर्धारित पंचायत में ही बैठना है, राजस्व न्यायालयों में समय-सीमा में फैसला देना है। हर अंचल कार्यालय व पंचायत में अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची व नक्शा लगाने तथा सभी अंचलों की सीसीटीवी निगरानी के लिए मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जायेगा।
