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BDO ने BEEO को दिया था शिक्षिका पर FIR  का आदेश, लेकिन यूं दबाया जा रहा मामला

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नगरनौसा, नालंदा (संवाददाता)। प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय बमपुर में हड़ताली शिक्षकों की गुंडागर्दी के सामने बीडीओ अरबिंद कुमार ने घुटने टेक दिये। शनिवार को उन्होंने एक शिकायत शिक्षक एवं छात्र उपस्थित पंजी कब्जा कर हड़ताल पर गई प्रभारी प्रधान शिक्षिका के खिलाफ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था लेकिन, आज उस मामले को लेकर जिस तरह की सूचनाएं मिली है वह काफी चौंकाने वाली है और यहां की शिक्षा व्यवस्था पर कई सबाल खड़े करते हैं।nagarnaussa school cruption2

कहा जाता है कि आज सुबह उपरोक्त विद्यालय के खुलने के पूर्व ही हड़ताली शिक्षिका स्मिता कुमारी अपने 25-30 सहयोगी संघ सदस्यों के साथ पहुंच गई और स्कूल खुलने पर हड़ताल पर जाने एवं बीडीओ को दिये आवेदन को वापस लेने के लिये सभी शिक्षिकाओं पर दबाव बनाने लगी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी गर्दन फंसती देख कार्यालय जिला अधीक्षक सूचना पंजी पर गैर हड़ताली शिक्षकों, जो किसी भी संगठन के सदस्य नहीं हैं, उनके साथ एक समझौता करते हुये शिक्षक-छात्र पंजी सौंप दी। यह समझौता सेवानिवृत प्रधानाध्यपक इन्द्रजीत प्रसाद की पहल पर हुई।

इस समझौते पत्र से साफ है कि हड़ताल पर गई शिक्षिका स्मिता कुमारी ने मनमानी करते हुये जानबूझ कर शिक्षिका-छात्र पंजी पुस्तिका अपने कब्जे कर ली थी ताकि वह या तो सभी शिक्षकों को हड़ताल पर या फिर हड़ताल पर कोई नुकासनदायक प्रशासनिक आदेश आने पर खुद को हड़ताल पर नहीं होने के प्रमाण साबित कर सके।   

हालांकि समझौता पत्र से साफ जाहिर है कि शिक्षिका स्मिता कुमारी ने हड़ताल के नाम पर भारी कर्त्व्यहीनता का परिचय दिया है। इस दौरान भारी तादात में बच्चे स्कूल आते रहे लेकिन, उसे मध्यान भोजन नहीं मिल सका। इस दौरान दर्जनों बच्चे स्कूल नहीं आये। स्कूल परिवार में दो गुट बन गये और तनाव का महौल कायम है।

इस दौरान एक रोचक तत्थ यह उभर कर सामने आई है कि राजकीय मध्य विद्यालय बमपुर में आय-खर्च या अन्य शासनिक कार्यों से जुड़ी कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। यहां हर कुछ वैरंग हवाई ही होता आ रहा है।

अब देखना कि बीडीओ के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा विभाग और उसके अधिकारी द्वारा आगे किसी प्रकार की कार्रवाई होती भी है या नहीं ? कयास तो यही लगाया जा रहा है कि आज जो कुछ भी समझौते के तहत हुआ है, वह विभागीय सांठगांठ से ही मामले को दबाने के किया गया है।

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