“बिहार में नीतीश सरकार द्वारा नवादा एसडीओ पर हुई कार्रवाई की बाबत चार जिले के डीएम को भी संस्पेंड किए जाने की मांग को लेकर बासा के पदाधिकारी 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे…”
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। कोरोना वायरस को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच नवादा एसडीओ के निलंबन के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ (बासा) सत्तारुढ़ जदयू-भाजपा की नीतीश सरकार के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है।
आज राजधानी पटना में एक आपात बैठक के बाद बासा ने मांग किया है कि जिन डीएम ने अंतर राज्यीय पास जारी किया है, वैसे सभी डीएम को निलंबित किया जाए।
संघ ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए अगर नवादा एसडीओ को सस्पेंड किया गया है कि तो फिर उसी जुर्म में पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, भोजपुर डीएम को भी सरकार निलंबित करे। तभी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन होगा।
बासा के बिहार अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा और महासचिव अनिल कुमार द्वारा जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि बिहार के कई डीएम द्वारा अंतर राज्यीय पास निर्गत करने के अधिकार को अन्य पदाधिकारियों को डेलीगेट कर दिया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिद्धांत के विरुद्ध है।
पावर डेलिगेशन कर देने से कोई भी पदाधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन से मुक्त नहीं हो जाता। संघ ऐसे सभी जिला पदाधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त शक्ति का प्रयोग करने हेतु अधिनस्थ पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है।
बासा ने सरकार से यह भी मांग किया है की समदर्शी मामलों में कई जिला पदाधिकारियों के द्वारा पास निर्गत किया गया है उन पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए।
अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समानता के अधिकार एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आलोक में एसडीओ नवादा सहित पटना जलजमाव के कारण निलंबित तीनों पदाधिकारियों का निलंबन वापस लिया जाए।
नीतीश सरकार के इस निर्णय के विरोध में बासा के पदाधिकारी 24 अप्रैल 2020 से लेकर 3 मई 2020 तक काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।
