पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार में जमीन सर्वेक्षण के (Bihar Land Survey) लिए रैयतों को स्व-घोषणा के तहत जरूरी प्रपत्र-2 भरकर ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था चार दिनों से बाधित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट सर्वर शनिवार से ही ठप पड़ा है। जिसके चलते रैयतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो लोग अन्य जिलों या राज्यों में निवास कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति और भी जटिल हो गई है।
वेबसाइट के ठप होने के बावजूद विभाग की ओर से इस समस्या के समाधान या सर्वर ठीक होने की समय सीमा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। दूसरी ओर स्थानीय रैयत जब प्रपत्र-2 ऑफलाइन जमा करने सर्वे शिविरों में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पावती रसीद देने में भी आनाकानी का सामना करना पड़ता है। शिविरों में भारी भीड़ लग रही है और दलाल सक्रिय रूप से लोगों को सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी करने में सहायता वसूली कर रहे हैं।
वेबसाइट की समस्या और तकनीकी चुनौतीः राजस्व विभाग की वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in/Raiyat123.aspx पिछले चार दिनों से ठप पड़ी है। यह समस्या सर्वर में जगह की कमी के कारण हो रही है। वेबसाइट से जुड़ी यह समस्या नई नहीं है; इससे पहले भी यह कई बार ठप पड़ी है। रैयतों का कहना है कि जब सर्वर सक्रिय रहता है। तब भी बड़े दस्तावेज़ों (दो एमबी से अधिक) को अपलोड करने में समस्या आती है।
भ्रष्टाचार और दलालों का बोलबालाः ऑनलाइन आवेदन न होने की स्थिति में रैयत मजबूरन सर्वे शिविरों में ऑफलाइन आवेदन करने जा रहे हैं। इन शिविरों में दलालों की सक्रियता देखी जा रही है। जो रैयतों को रिश्वत के बदले में आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। यह समस्या खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो जानकारी के अभाव में दलालों के चंगुल में फँस रहे हैं।
वेबसाइट का डैशबोर्ड भी नहीं खुल रहाः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक अन्य वेबसाइट https://parimarjan.bihar.gov.in/BiharBhumireport/dashboardrpt पर डैशबोर्ड पिछले महीने भर से काम नहीं कर रहा है। इसे खोलने पर “Server Error in/biharB-humireport Application” का संदेश प्रदर्शित हो रहा है। जिससे रैयतों को अपनी जमीन के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही।
प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीः इस विकट स्थिति को देखते हुए रैयतों ने सरकार से जल्द ही सर्वर को सुधारने और शिविरों में पावती रसीद की व्यवस्था में सुधार करने की माँग की है। लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
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