“बिहार राज्य के सभी आईटी प्रबंधक ,आइटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक अपने लंबित मांगों को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा वार्ता एवं आश्वासन के बावजूद पूर्ण नहीं करने और सरकार के वादाखिलाफी के विरुद्ध 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे…”
पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। इस संबंध में बिहार आइटी मैनेजर संघ, बिहार आइटी सहायक सेवा संघ एवं बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्षों क्रमशः आशीष कुमार, मंसूर आलम, आशीष कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के अधिकारियों के वादाखिलाफी के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने एवं 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का एलान किया।
इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक को पत्र लिखकर 18 दिसम्बर तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी परिषद में लिए गए निर्णय का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। किंतु मिशन निदेशक द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गयी जिससे राज्य के सभी आईटी प्रबंधकों आइटी सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों में रोष व्याप्त है।
इन कर्मियों के बदौलत ही राज्य सरकार सुदुर ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नियत समयसीमा के भीतर उपलब्ध करवा रही है, किन्तु इनके मानदेय एवं अन्य लंबित मागों को सरकार शासी परिषद् के अनुमोदन के बावजूद लागू नहीं कर रही है जिससे सभी आईटी कर्मियों के कार्य करने के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ रही है।
तीनों संघों के अध्यक्षों ने बताया कि मिशन द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों से कर्मियों के हितों के लिए किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं किया गया और ना ही मानदेय वृद्धि की गयी जबकि अन्य सभी विभागों के संविदा कर्मियों का मानदेय में दोगुना से तीनगुना वृद्धि की गयी है।
राज्य के सभी विभागों, प्रमंडलों, जिलों , अनुमंडलों एवं प्रखंडों में अल्प मानदेय पर कार्यरत आईटी कर्मियों के द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों से मिशन के आश्वासन पर भरोसा किया गया किन्तु सरकार के द्वारा इन्हें कुछ नहीं दिया गया जबकि इन आईटी कर्मियों से सरकार ननस्टॉप कार्य ले रही है।
राज्य के समस्त सरकारी कार्यलायों में कंप्यूटर से संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन , अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य इन्ही आईटी कर्मियों द्वारा किया जाता है।
इन आईटी कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से राज्य सरकार की निम्न कार्यों प्रभावित होंगे जिसकी सारी जबावदेही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की होगी, क्योंकि इन कर्मियों द्वारा पूर्व से ही सूचित किये जाने के बावजूद मिशन द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं करना जनता के कार्यो के प्रति मिशन की लापरवाही को दर्शाता है ।
हड़ताल से प्रभावित होने वाले कार्य….
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सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों जैसे आवासीय, जाति, आय, ओबीसी इत्यादि पूर्णत: बंद रहेगी
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दाखिल ख़ारिज, एल पी सी का कार्य ठप रहेगी।
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पदाधिकारियों एवं कर्मियों के संपत्ति के व्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य ठप।
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प्रखण्ड एवं जिला के वेबसाइट अद्यतन का कार्य बाधित ।
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सभी प्रखण्ड मुख्यालयों,जिला मुख्यालयों एवं राज्य मुख्यालयों में ई-पत्राचार पूर्णत: बाधित रहेगी।
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लोक शिकायत निवारण अधिकार सेवा पूर्णत: बंद।
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सात निश्चय योजना का रिपोर्टिग कार्य बाधित।
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स्वच्छ भारत अभियान/ओडीएफ का कार्य प्रभावित।
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राशन कार्ड का कार्य प्रभावित
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चुनाव से संबंधित कार्य प्रभावित।
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पेंशन का कार्य पूर्णतः बाधित रहेगी।
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सभी सरकारी कार्यालयों से पत्राचार/आदेश टंकण एवं निर्गत आदेश का इलेक्ट्रॉनिक आवागमन पूर्णतः ठप रहेगा।
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मुख्यमंत्री का इ- डैशबोर्ड का कंप्लायंस ठप हो जाएगा।
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पदाधिकारियों का ऑनलाइन एसीआर का कार्य बाधित होगा।
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सुखाड़ अनुदान का कार्य प्रभावित होगा।
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मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा / उत्थान का कार्य पूर्णतः बाधित रहेगा।
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आचरण प्रमाण पत्र / भूमि निबंधन आदि कार्य पूर्णतः बाधित ।
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सीएफएमएस का कार्य प्रभावित रहेगा।
