रांची। ग्रामीण क्षेत्रों को कैशलेस बनाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और लोगों को कैशलेस की दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु सरकार जल्द ही नए ऑपरेटर के साथ करार कर ग्रामीण क्षेत्र को भी कैशलेस करने जा रही है।
उक्त बातें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सूचना जनसम्पर्क विभाग के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही।
श्री वर्णवाल ने जानकारी दी कि तीसरे डिजिधन मेले का आयोजन 9 फरवरी को धनबाद में किया जायेगा। इस मेले के मुख्य अतिथि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान होंगेए साथ ही मेले में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सौरव तिवारी, अरुणा मिश्रा और पूजा चटर्जी भी मौजूद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि इससे पहले 1 जनवरी 2017 को रांची में और 14 जनवरी 2017 को बोकारो में डिजिधन मेला का सफल आयोजन किया जा चुका है। इस बार के मेले में भी बड़ी संख्या में स्टॉल लगाये जायेंगे, जहां सभी तरह के ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से किये जायेंगे।
सूचना व प्रौद्योगिकी सचिव ने बताया कि भारत सरकार की लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना योजनाओं का मेगा लकी ड्रॉ 14 अप्रैल 2017 को बाबा भीमराव अम्बेदकर की जयंती के अवसर पर रांची में किया जायेगा। मेगा लकी ड्रॉ का पहला इनाम 50 लाख रुपयाए दूसरा इनाम 25 लाख रुपया और तीसरा इनाम 12 लाख रुपया है।
उन्होंने मीडिया से कहा कि भारत सरकार की डिजिटल जागृति योजना के तहत पंचायत स्तर के लोगों और व्यापारियों को जागरुक किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अभी तक 1500 से ज्यादा पंचायतों में लोगों को जागरुक किया है। अभी तक कई पंचायतों को कैशलेस व्यवस्था से जोड़ा गया है और अब विभाग का लक्ष्य गांवों को इस अभियान के तहत जोड़ना है।
उन्होंने मीडिया से भी इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी डिजिधन मेला का आयोजन विशेष रुप से किया जायेगा। 31 मार्च तक राज्य के कई ब्लॉक को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जायेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य सरकार सी.डैक के सहयोग से काम कर रही है और आने वाले समय में एक सुरक्षा एजेंसी भी बनायेगी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे किसी के साथ भी अपना पासवर्ड या डिटेल न साझा करें।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में अभी भी जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क की परेशानी है जिसे खत्म करने के लिए बीएसएनएल के साथ 54 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया है। राज्य के 1200 पंचायतों में से 900 पंचायतों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया गया है। महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त करने के लिए 2017-18 के बजट में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से 1 अप्रैल 2017 से एक लाख सखी मंडल को स्मार्ट फोन दिया जायेगा, जिसमें भीम ऐप और अन्य ऐप पहले से इन्सटाल होंगे।
इस संवाददाता सम्मेलन में सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव सर्वेश सिंघल, सूचना जनसम्पर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
