रांची। झारखंड के राज्यपाल द्वारा सीएनटी-एसपीटी संशोधन बिल लौटाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि यह बिल दुबारा लाया जाएगा। राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों को समझेंगे। फिर जो जरूरी होगा, उसके अनुसार एक्ट में संशोधन किया जाएगा। वे जल्दी ही सरकार और संगठन की बैठक बुलाएंगे। इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। वे सोमवार को दैनिक भास्कर से बातचीत कर रहे थे।
गिलुवा ने कहा कि रविवार और सोमवार को इस मुद्दे पर उनकी मुख्यमंत्री से तीन बार बातचीत हुई है। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं है कि राज्यपाल ने क्या आपत्तियां की हैं। बैठक में आपत्तियों की जानकारी लेकर उसका निराकरण किया जाएगा। फिर नया ड्राफ्ट तैयार होगा। उसे टीएसी और कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा से पारित कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हित में कोई भी कदम उठाएगी। जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। विपक्ष के आरोप और विरोध पर गिलुवा ने कहा कि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।
राजभवन ने बिल को 24 मई को आपत्तियों के साथ लौटा दिया था। इसके बाद राज्य कैबिनेट की तीन बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन इनमें बिल लौटने की कोई चर्चा तक नहीं हुई। जबकि इसी कैबिनेट ने सीएनटी-एसपीटी संशोधन बिल के प्रारूप को स्वीकृति दी थी। राज्य में हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है।
