“विधानसभा -हाईकोर्ट भवन का निर्माण तय समय तक पूरा करा लें। हर माह कार्य प्रगति की समीक्षा करें। एप्रोच रोड, पानी, बिजली आदि का काम भी साथ-साथ करते रहे। कार्यस्थल पर जाकर काम भी प्रगति की जानकारी लेते रहें। पुनर्वास स्थल पर बन कर घर का काम भी दिसंबर तक पूर्ण कर लें। इसके साथ ही सचिवालय भवन का काम शुरू करें। इससे संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लें……”
उक्त निर्देश झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को जीआरडीए की बैठक में दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी निर्माण से जुड़े सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि टेंडर में तय राशि से ज्यादा खर्च करने से पूर्व विभागीय सचिव की अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति काम करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि विधान सभा का काम जनवरी तक पूर्ण कर लिया जायेगा। पुनर्वास स्थल में बन रहे 393 मकानों की ढलाई का काम कर लिया गया है। दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जायेगा। सचिवालय भवन के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
