झारखंड के सभी 24 जिला और 7 अनुमंडल कोर्ट परिसर में बनेगा बार भवन
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी 24 जिलों और सात अनुमंडल न्यायालयों में बार भवन का निर्माण किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 132.84 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है, जिसे अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह घोषणा खूंटी, चाईबासा और चांडिल में प्रस्तावित बार काउंसिल भवनों के शिलान्यास समारोह के दौरान की गई। इस अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायालय एक ऐसा मंदिर है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को न्याय प्रदान किया जाता है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए देश की संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत करता है।
उन्होंने बेंच और बार को न्यायिक व्यवस्था के अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि सरकार न्यायिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत न केवल बार भवनों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सीएम सोरेन ने यह भी बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि न्यायालय परिसर से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान हो। बार भवनों के निर्माण से अधिवक्ताओं को सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बार भवनों का निर्माण न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा योगदान है।
उन्होंने कहा कि बेंच और बार काउंसिल आम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा कार्यस्थल होने से कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। बार भवनों के निर्माण से अधिवक्ता सम्मानजनक तरीके से अपने मुवक्किलों से मिल सकेंगे। उन्हें बस स्टैंड या ढाबों पर मुलाकात की मजबूरी नहीं रहेगी। यह न केवल वर्तमान अधिवक्ताओं के लिए, बल्कि इस पेशे में आने वाले नए लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होगा।
इस शिलान्यास समारोह में सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक राम सूर्या मुंडा, सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह का आयोजन खूंटी में किया गया था, जहां सभी ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बार भवन निर्माण के शिलान्यास का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस समारोह की जानकारी बार काउंसिल को पहले से नहीं दी, जो उचित नहीं था। भविष्य में ऐसी परियोजनाओं में बार काउंसिल को शामिल किया जाएगा।
