पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ा राहत भरा निर्णय लिया है। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने बर्खास्त किए गए संविदाकर्मियों को सेवा में वापसी का मौका प्रदान किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं, वे अब इस आदेश के खिलाफ अपील आवेदन जमा कर सकते हैं।
शुक्रवार तक विभाग को 100 से अधिक संविदाकर्मियों की ओर से अपील आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी कार्यालय अवधि में राजस्व विभाग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अपनी ई-मेल आईडी के माध्यम से विभाग की ई-मेल आईडी appealdlrs@gmail.com पर अपील आवेदन भेज सकते हैं। अन्य बर्खास्त कर्मियों को भी विभिन्न माध्यमों से इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है। प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा पर नियुक्त अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक हड़ताल पर चले गए थे। विभाग ने उन्हें हड़ताल से वापस लौटने के लिए कई बार अवसर प्रदान किया, लेकिन हड़ताल न तोड़ने के कारण लगभग सात हजार कर्मियों की सेवाएं 3 सितंबर 2025 को समाप्त कर दी गई थीं।
इसके बाद कई कर्मियों ने विभाग से संपर्क कर बताया कि वे बहकावे में आकर हड़ताल में शामिल हो गए थे और अब सेवा में वापस लौटना चाहते हैं। विभाग ने उनकी अपील पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है। दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिन 54 कर्मियों के अपील अभ्यावेदन सबसे पहले प्राप्त हुए थे, उनकी सेवाएं स्वीकृत करते हुए पुनर्बहाल कर दी गई हैं। शेष कर्मी जो वापस लौटना चाहते हैं, उनके आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
विभाग ने संविदाकर्मियों से तत्काल अपील आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मी बहकावे में आकर हड़ताल पर गया था और अब सेवा में वापस लौटना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द अपना अपील अभ्यावेदन जमा करना चाहिए। आवेदनों पर त्वरित और सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय से विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक वर्ग के बर्खास्त संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग का यह कदम न केवल कर्मियों के लिए अवसर प्रदान करता है, बल्कि विशेष सर्वेक्षण कार्य को गति देने में भी मदद करेगा।
यह कदम बिहार सरकार के राजस्व महा-अभियान को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए कर्मियों की कमी को दूर करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अपील प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी से पूरी की जाए, ताकि कर्मियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
इसके साथ ही विभाग ने अन्य बर्खास्त कर्मियों से अपील की है कि वे बिना देरी किए अपने आवेदन जमा करें, ताकि उनकी सेवाएं भी बहाल की जा सकें। यह कदम सरकार और कर्मियों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
