नालंदा (संवाददाता)। अनुसूचित जाति के 30 भूमिहीनों को 26 साल पहले वासगीत पर्चा दिया गया था। पर्चा देने के 26 साल बाद भी आवंटित भूमि की सरकार द्वारा न तो नापी करायी गयी है और न हीं उस पर दखल कब्जा दिलाया गया है। अधिकारियों के दफ्तर आते जाते पर्चाधारी पानी पानी हो रहे हैं। फिर भी उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है।
यह मामला राजगीर अनुमंडलीय कार्यालय के पास साइड पर का है। राजगीर के अंचलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-12 में गृह स्थल अभिलेख संख्या एक के द्वारा यह पर्चा दिया गया है।
राजगीर प्रखण्ड के मौजा- पंडितपुर, थाना संख्या- 475, खाता संख्या- 186 खसरा संख्या -924 पर कुल 30 भूमिहीन महादलितों को प्रति व्यक्ति 2.42 डी. जमीन आवंटित किया गया था।
सूत्रों के अनुसार सिया प्रसाद राजवंशी, छोटेलाल राजवंशी, चंद्रिका राजवंशी, ओमप्रकाष राजवंशी, चंपुलाल राजवंशी, रामनंदन राजवंशी, चुन्नीलाल राजवंशी, सरयूग राजवंशी, रामाशीष राजवंशी, बालदेव राजवंशी, राजकुमार राजवंशी, रामरूप राजवंशी, रवि राजवंशी, राम विलास राजवंशी, रघुनंदन राजवंशी, रामचंद्र राजवंशी, अर्जून राजवंशी, मन्नू राजवंशी, रंजीत कुमार राजवंशी,चान्दो राजवंशी, मोती लाल राजवंशी, राजेन्द्र राजवंशी, रीता देवी, इन्द्रा देवी, सुरेन्द्र राजवंशी, मिश्री राजवंशी,पड़िया देवी, अकलू राजवंशी, लालती देवी, इन्द्रदेव राजवंशी को बासगीत पर्चा दिया गया है। यह पर्चा गृह स्थल योजना के तहत दी गयी है।
अंचल अभिलेख के अनुसार इसी प्लौट पर वर्ष 1957-58 में हरिजन कॉलोनी बनाकर 24 परिवार को बसाया गया था। पुनः उसी प्लौट के उपलब्ध जमीन पर अनुसूचित जाति (रजवार ) के 30 परिवारों को बसाने के लिए बासगीत पर्चा दिया गया था।
सीपीएम के राज्य कमिटी सदस्य परमेश्वर प्रासद ने बताया कि भूमिहीन 30 अनुसूचित जाति ( रजवार ) परिवार को बासगीत पर्चा दिया है। पर्चा मिलने के समय लाभार्थियों में काफी खुशी थी कि उन्हें सिर छिपाने की जगह मिल गयी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पर्चा देने के 26 साल बाद भी उन लोगों को आवंटित जमीन की नापी नहीं कराई गई है और न ही जमीन पर दखल कब्जा दिलाया गया है।
स्थानीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी, नालंदा, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना और प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ज्ञापन भेजकर पर्चाधारियों ने आवंटित भूमि पर दखल कब्जा दिलाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि पर्चाधारकों को शीध्र दखल कब्जा नहीं दिलाया गया तो संबंधित परिवार आन्दोलन के लिए मजबूर होंगे।
अधिकारी बोले……
यह मामला बहुत पुराना है। आवंटित भूमि की नापी और दखल कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया है। उन्हें जानकारी नहीं है। लाभार्थी द्वारा शिकायत करने और रेकर्ड देखने के बाद ही उनके स्तर से कोई निर्णय लिया जायेगा। ………उमेश नारायण पर्वत, सीओ, राजगीर
