राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। झारखंड में पदस्थ हेमंत सरकार ने अपने बजट-22 पेश किया है, उनमें कई बड़े ऐलान किए गए है। आइए जाने हैं वो कौन सी 10 योजनाएं हैं, जिसे सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना: उच्चतर शिक्षा के लिए झारखंड के गरीब छात्र-छात्राओं को जमीन बंधक रखकर ऋण मुहैया कराने में बैंक आनाकानी करते हैं।
इस लिहाज से संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है जिसके तहत गरीब छात्र-छात्राओं को जमीन को बंधक दिए बगैर ऋण मुहैया कराया जा सकेगा।
एक रुपये किलो दाल: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दाल वितरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह एक किलोग्राम दाल एक रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
42 हजार टैब: राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान लैब का अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया है।
डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को 42 हजार टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में गणित एवं विज्ञान के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ाने में मदद मिलेगी।
300 बेड के अस्पताल होंगे: राज्य सरकार ने चिह्नित जिलों के जिला अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही पहल के आधार पर रिनपास, कांके की खाली जमीन पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार भी किया जाना तय किया गया है।
100 एग्री स्मार्ट गांव का चयन होगा: राज्य में विधायकों की अनुशंसा पर एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत 100 गांवों का चयन किया जाएगा।
इन चयनित गांवों में गैप एनालिसिस कर विभिन्न कर योजनाओं से कंवर्जेस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा।
राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए उनसे उचित मूल्य पर गोर की खरीदारी की जाएगी।
100 यूनिट बिजली माफ: गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को मासिक सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव बजट में है।
इसके अलावा राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी मुहैया कराने के लिए 18 सौ करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।
एक लाख छात्रों का कौशल विकास: राज्य सरकार ने एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है।
झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की भी शुरुआत की गई है।
साहेबंगज में एयरपोर्ट: साहेबगंज को मल्टी माडल हब के रूप में विकसित करते हुए सड़क, रेल और जल मार्ग के अलावा वायु मार्ग से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत साहेबंगज में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य में वेट लीज पर एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराने का संकल्प भी लिया गया है।
आकांक्षी जिलों में गरीबों को एक अतिरिक्त कमरा: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लोगों को 25 वर्ग मीटर में आवास और किचन के लिए 1.3 लाख रुपये देने का प्रविधान है।
राज्य सरकार इन क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को एक अतिरिक्त कमरा मुहैया कराने के उद्देश्य से 50 हजार रुपये प्रति आवास की दर से मुहैया कराएगी।
सिदो-कान्हू युवा क्लब: सरकार ने निर्णय लिया है कि युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास के लिए राज्य के गांवों में सिदो-कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी। जहां युवा एवं खेल गतिविधियां संचलित होंगी।
इसके अलावा राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव बजट में किया गया है।
