एक्सपर्ट मीडिया न्यूज साईट पर अब जिला परिषद की करोड़ों की भूमि लूटने में जुटे माफिया शीर्षक से प्रकाशित खबर पर राजगीर एसडीओ संजय कुमार ने कड़ा संज्ञान लिया और उसके बाद राजगीर भूमि उप समाहर्ता प्रभात कुमार के निर्देश पर राजगीर अंचलाधिकारी उमेश नारायण पर्वत ने जिला परिषद की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
बता दें कि जिला परिषद नालंदा के जिला अभियंता ने भी पिछले वर्ष सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक प्रार्थी को यह सूचना उपलब्ध कराई थी कि भू अर्जन केस संख्या-10/12-13 के नक्शा के अनुसार खसरा नंबर-5214 की कुल अराजी 47 डीसमिल भू-अर्जित है। इधर कतिपय भू-माफिया लोग उसे पक्की चहरदीवारी से घेरने में लगे थे।
उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2015 में तात्कालीन उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी, नालंदा जिला परिषद ने रहुई निवासी श्रीमति सोनी कुमारी पति मुकेश कुमार द्वारा दाखिल खारिज अपीलवाद भूमि जांच के संबंध में राजगीर भूमि उप समाहर्ता को स्पष्ट आदेश दिया था कि वर्णित भूमि जिला परिषद की अर्जित भूमि है और वर्षों से उसी के कब्जे में रहता चला आ रहा है, अतएव इसकी दाखिल खारिज किसी व्यक्ति के नाम करना उचित नहीं है।
