“झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55 प्रतिशत है। झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव कराना चाह रही है…
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। झारखंड में पंचायत चुनाव पर एक बार फिर संकट के बादल छा गए हैं।
आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ओबीसी को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने याचिका में झारखंड पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना सुनिश्चित करने की मांग की है। उनकी ओर से याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव चाहती है। ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन गठन कर पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करना है और इसके आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करना है।
याचिका में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि आदेश के आलोक में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन करना जरूरी है।
इस आदेश के बाद ही महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार ने अपने-अपने राज्यों में पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दिया और ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है।
चौधरी के मुताबिक झारखंड सरकार को भी महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार की तरह पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा कर ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमेटी का गठन करना चाहिए।
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