पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के 1088 थानों में मैनेजर की बहाली किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन बिहार डीजीपी ने अब जिस तरह के आदेश निर्गत किए हैं, उससे सीएम की घोषण हवा-हवाई हो गई है।
जबकि थाना मैनेजर के पद पर पहले एमबीए योग्यताधारी की स्थाई बहाली के साथ उनकी नियुक्ति स्थायी तौर पर और उनका कैडर अलग होने की बात कही गई थी।
तब इस बाबत मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया था कि हर थाने में नागरिक सुविधाओं की बहाली के लिए थाना मैनेजर के पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया था कि इस पोस्ट पर MBA पास स्टूडेंट को नियुक्त किया जाएगा। सभी थाना मैनेजरों के नियंत्री पदाधिकारी सम्बंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को बनाया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर इस बहाली का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा था कि जून 2019 से बिहार के थानों का पूरा लुक बदल जाएगा। अब बिहार के हर थाने में मनेजमेंट का पूरा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब राज्य के 1088 थानाध्यक्षों को पेट्रोलिंग-गाड़ी, बिजली-पानी और कागज ये सब की व्यवस्था खुद नहीं देखनी पड़ेगी। इसके लिए अब हर थाने में थाना मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। जिसकी नियुक्ति जून तक कर ली जाएगी।
उन्होंने कहा था कि थाना मैनेजरों का कैडर अलग होगा, जिसमें प्रमोशन को भी चांस रहेगा, इसके ऊपर तक का पद सृजित किया जा रहा है। थाना में साफ-सफाई से लेकर बिजली, पानी सब का काम थाना मैनेजर को देखना होगा।
मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि थाना मैनेजर थाना प्रभारी को दैनिक कामकाज के अलावा दूसरे कामों में मदद करेंगे। इसके अलावा हर थाने में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी तैनाती होगी। वहां पर आईटी सेटअप का पूरा इंतजाम रखा जाएगा। ऑनलाइन इंट्री की सुविधा जल्द बहाल करा दी जाएगी।
उन्होंने कहा था कि हर थाने में दो वाहन और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था का भी फैसला लिया गया। आगंतुक कक्ष बनवाने, वहां पेयजल व पंखे का इंतजाम करने का जिम्मा थाना प्रभारी का होगा। इसके लिए उनको सरकार धन उपलब्ध कराएगी।
पढ़िए बिहार डीजीपी का वह पत्र, जो सीएम की घोषणा के अनुरुप मुख्य सचिव की प्रेस बयान को साफ झुठलाती है….. 
