नियोजन नीति रद्द को लेकर विधानसभा में हंगामा, बोले सीएम- दोषी पिछली सरकार

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में नियोजन नीति के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ।

विपक्ष के हंगामे का सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली रघुवर सरकार ने 11 और 13 जिलों के लिए अलग-अलग नियम बनाकर राज्य को बांटने की कोशिश की थी। अब सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर इस पर आगे कदम उठाएगी।

बता दें कि सोमवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रघुवर सरकार की नियोजन नीति-2016 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इससे 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति खतरे में पड़ गई है।

इस मुद्दे पर भाजपा ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। और सरकार पर कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया।

पलटवार में सत्ता पक्ष के विधायक इसके लिए पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेवार ठहराते नजर आए। हंगामे के कारण सदन को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ठीक से पक्ष नहीं रखा। जिसके चलते कई शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। फिर भी सदन में सरकार अनर्गल बयान दे रही है।

वहीं सत्तापक्ष के विधायकों का आरोप है कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। इस दौरान सदन में अमर्यादित आचरण के कारण पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक रणधीर सिंह को मार्शल के द्वारा बाहर कराया गया।

सदन शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने बिजली, पानी और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो पलटवार में सत्ता पक्ष ने कृषि बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला।

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