खान दुर्घटना मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

कोडरमा जिले के विभिन्न खदानों में वर्ष 2019–20 में कई मजदूर के मौत का मामले सामने आए है। जिस पर किसी भी तरह का कोई क़ानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। महज कोरम पूरा कर के छोड़ दिया गया है...

कोडरमा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नटवर्क)। झारखंड के कोडरमा जिले के खनन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार कोडरमा जिले में 50 से अधिक पत्थर खदान लीजधारी है और वे पत्थर खदानों का संचालन कर रहे हैं।

लेकिन जिले में संचालित हो रहे खदानों में पत्थर का निकासी कार्य खदान के नियम को ताख पर रख कर किया जाता है। इसके अलावे उन खदानों म कार्य करने वाले मजदूरो को की भी तरह का कोई लाइफ सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थर खदान में कार्य करने वाले मजदूरी को 300 से 400 रूपये तक की मजदूरी पर रखा जाता है। इसके अलावे उन मजदूरों को किसी भी तरह का कोई सुरक्षा बीमा नहीं कराया जाता है।

ऐसे अंसगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की जिन्दगी पूरी तरह दांव पर लगी रहती है। जबकि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाओं जैसे- जन श्री बीमा, इत्यादि का प्रावधान किया हुआ है।

वहीं श्रम विभाग की ओर से असंगठित क्षत्र के कामगारों को 25 तरह की योजनाओं के लाभ का प्रावधान है, परन्तु इन सभी सुविधाओं से महरूम मजदूर पत्थर खदानों के संचालकों के बताए गए हर तरह के कार्य करने को बाध्य रहते हैं और जब उस दौरान मजदूर की मौत हो जाती है तो आनन फानन में उसके जीवन का सौदा कर लिया जाता है। इसके बाद सभी फ़ाइलें वजन के हिसाब से बंद कर दिए जाते है। उन मामलो में कोई कार्रवाही नहीं होती है।

इधर, हाल के दिनों में कोडरमा जिले के विभिन्न खदानों में वर्ष 2019–20 में कई मजदूर के मौत का मामले सामने आए है। जिस पर किसी भी तरह का कोई क़ानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। महज कोरम पूरा कर के छोड़ दिया गया है।

घटना के वक्त आनन-फानन में मामला शांत करने के लिए तत्काल में कुछ मुआवजे की घोषणा कर दिया जाता है। परन्तु उक्त मजदूर के परिवार तक समय पर वह राशि-लाभ नहीं पहुंचती है। नतीजतन उस मजदूर के बच्चे सड़क पर आ जाते है और उनके घर की आर्थिक हालत और बद से बदतर हो जाती है।

हाल ही में कोडरमा जिल के पुरनाडीह इलाके में हुए खदान दुर्घटना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने गंभीरता से लिया है और राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करते हुए कोडरमा जिले के कई आला अधिकारियो को भी रिपोर्ट तलब किया है।

मानवाधिकार जन निगरानी समिति के राज्य संयोजक ओंकार विश्वकर्मा ने उक्त घटना पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को भेजा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए वाद संख्या- 951/34/12/2020. दर्ज की है औऱ खदानों में हुए दुर्घटना की पूरी रिपोर्ट (ATR) चार सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करवाने को कहा है !

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