जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर बरसे नीतीश कुमार, बोले…

“नीतीश कुमार जब ये बयान दे रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदली हुई थी। उनके बयान का लहजा काफी कड़ा था और वो अल्टीमेटम देने वाला था… एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को इस

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जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर बरसे नीतीश कुमार, बोले…

नीतीश कुमार जब ये बयान दे रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदली हुई थी। उनके बयान का लहजा काफी कड़ा था और वो अल्टीमेटम देने वाला था

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है।

आज अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली नक्सल समस्या, सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों को लेकर दिल्ली में बैठक में शामिल होने गए नीतीश ने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने पर विचार करें, ये सबके हित में है।

उन्होंने नक्सल समस्या की बैठक पर कुछ ना बोलते हुए सिर्फ जातीय जनगणना पर ही फोकस किया और अपने अंदाज में केंद्र की सरकार को इशारे में ही अल्टीमेटम दे दिया।

नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उस पर फिर से विचार करें। ये सबको पता है कि जातीय जनगणना कराने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में कई लाख जाति और उप जातियां आ जाएगी, लेकिन उसका विभाजन तो किया ही जा सकता है। उसे एक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये सबके लिए फायदे मंद है। पिछड़े लोगों को आगे लाने का ये बेहतर तरीका है।

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नीतीश ने कहा कि जो 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, वो जातीय जनगणना थी ही नहीं। वो आर्थिक आधारित जातीय जनगणना थी, जिसमें कई गलतियां थीं। इसलिए उसे प्रसारित नहीं किया गया था। केंद्र सरकार अगर सबका विकास चाहती है तो जातीय जनगणना कराए।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर एक बार फिर मिलकर सभी बातों को साफ कर सकते हैं। उन्होने कहा कि हम राज्य स्तर पर अपने सभी दलों के साथ एक बार फिर से मीटिंग कर इस पर विचार करेंगे।

उन्होंने इशारों में ये भी संकेत दे दिए कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी तो बिहार सरकार सभी दलों के साथ मीटिंग कर अपना खुद का जातीय जनगणना करा लेगी।

 

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